पोखरा, २५ असार । नेपाल लोकतान्त्रीक आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीले अहिले भैरहेको आन्दोलनलाई भद्र र मर्यादित बनाउन आग्रह गरेको छ । ९७ प्रतिशत सांसदको समर्थनमा प्रदेशको नामाकरण गण्डकी भएकोमा विरोध जनाउनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै महासंघले त्यसको स्वागत र समर्थन गरेको छ ।
पहिचानका कुरा महासंघकै नेतृत्वमा हुँदै आईरहेको भन्दै प्रदेशको नाममा भन्दा अधिकार वितरणमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी हुने महासंघको माग छ ।
‘सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने आदिबासी जनजाति, गुरुङ, मगर लगायतका भाषाको हुनुपपर्छ । सांस्कृतिक र जातिय पर्वहरुमा सरकारी विदा दिने ब्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ, महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–आदीबासी समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । यसबाहेक कुनैपनि जातिय आन्दोलनमा हाम्रो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।’
तमुवान–मगरात संघर्ष समितिले गएको असार २१ गते निकालेको विज्ञप्तीप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । बहालवाला मन्त्री र विज्ञ तथा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधी सांसदलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय असान्दर्भिक र अपरिवक्व एवं आपत्तिजनक भएको भन्दै तुरुन्त सच्याउन माग समेत गरेको छ ।
सचिव डिवि राईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा कुनै पनि आन्दोलनमा संगठनको सहभागिता नहुने महासंघको घोषणा छ ।
-डिएनएनेपालबाट
सम्बन्धित खबर
पोखरामा १० केजी दुर्लभ वन्यजन्तुको मासुसहित एक पुरूष पक्राउ
पोखरास्थित दराज अनलाइनको कार्यालयबाट नगद तथा सामान चोरी गर्ने ३ जना पक्राउ
पोखरा १० द्वारा वडा भित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई स्टेशनरी वितरण
पोखरामा सहकारी पीडितको र्यालीः ‘जीबी राई कहाँ छ, रवि दाइलाई थाहा छ’
गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरूद्धको मुद्धामा बहस सकिएन, अर्को पेसी वैशाख १७ गते
बिरौटामा जुवातास खेलिरहेका ४ जना नगदसहित पक्राउ
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग