नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच सम्पन्न सहमितमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट खड्ग विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सभागृहमा एक विशेष समारोहबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी वार्ता टोली र विप्लव समूहबीच भएको तीनबुँदे सहमति अनुमोदन गरेको थियो।
विप्लव नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीसहितको सहमति भएको थियो।
सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई तथा विप्लव नेकपाको टोलीमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा र दीपक चलाउने थिए।
हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले २०७५ को फागुन २८ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
यी हुन् सहमति पत्रका बुँदा
नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच निम्न लिखित सहमति भएको छ।
१. नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।
२. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ।
३. नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ।
सम्बन्धित खबर
नेपालका रवीन्द्र ढाँट इतिहास रच्दै रोड टु युएफसी सिजन–५ को फाइनलमा
बाढीका मृतकको गहना लुट्नेहरू पक्राउ, हुनसक्छ ७ वर्षसम्म जेल
बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड योगदान गरिने, बिदामा पनि काम गर्नुपर्ने
लायन्सद्वारा बाढीपीडितका लागि १ करोड प्रारम्भिक सहयोग
नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रमा शव भेटिन थाले, अहिलेसम्म ३५९ जनाको शव भेटियो
पृथ्वी राजमार्गमा यातायात ठप्प, सडकमा थुप्रिएको लेदो हटाउने काम जारी
यो पनि पढौँ
पोखराको मुख्यबजार क्षेत्रमै नालीमा बगे आमाछोरी
प्रार्थनाकै समयमा १६ सय ५० विद्यार्थी पढ्ने त्रिभुवन त्रिशुली मावि बगायो
प्रधानमन्त्री बालेनको भिडियो पत्रकारले खिच्दा सेनाले गर्यो डिलिट
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो