शनिबार कानुन दिवसको दिन कायममुकायम प्रधानन्याधीश सपना प्रधान मल्ल कार्यपालिकाको कार्यशैलीमाथि रोष प्रकट गरिन् । आफ्नो स्वभावभन्दा बढी चर्को सुनिने गरी कामु प्रधानन्याधीश मल्लले शनिबार व्यवस्थापिकाप्रति पनि असन्तुष्ट सुनिन् ।

राष्टपति रामचन्द्र पौडेललाई सामुन्नेमा राखेर कामु प्रधानन्यायधीश मल्लको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभएको रोषसँग जोडिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारको सम्भावित निरंकुश शैलीको संकेतमात्रै गरिनन्, त्यसविरुद्ध बोल्दा आउन सक्ने सम्भावित परिणामप्रति न्यायाधीशलाई ढाडस पनि दिइन् । अर्थात, महाअभियोगसँग पनि नडराउन उनले न्यायाधीशलाई आग्रह गरिन् ।

गत बिहीबारमात्रै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि रोष्टरको चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित ३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई परिषद्ले किनारा लगाएपछि सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ । नेपालको न्यायालयमा पहिलोपटक वरिष्ठता मिचिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

कामु प्रधान्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका अभिव्यक्तिका १४ हाइलाइट्स :

•  संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता भन्दामाथि कोही पनि छैन, कोही पनि हुन सक्दैन ।
• अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बाहनामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरू र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अर्कमण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न प्रयास भइरहेको त छैन ?
•  न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुन्डाे बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेका छैनौँ ?
•  आगामी दिनहरूसम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ ।
•  एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिँदैन ।
•  संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन ।
•  संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बाहना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला, तर विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेको सपना भंग हुने तय छ ।
•  विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थप्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ ।
•  औचित्यताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता, शासकको स्वभाभिक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नका लागि सैह्य हुँदैन ।
•  विधिको शासनविरुद्ध षडयन्त्र गर्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्छ ।
•  म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुई तिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस् । डर र भयबाट मुक्त भइ अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु ।
•  सम्माननीय सभामुखज्यूले एक ठाउँमा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो कि, न्यायपालिका पनि सरकारको स्पिरिटमा चल्न सक्छ ? म भन्न चाहन्छु, संविधानको स्पिरिटमा न्यायपालिका चल्न सक्छ । सरकारको स्पिडमा चल्न सक्छ, संविधानको स्पिरिट र सरकारको स्पिड । तब न्यायपालिका चल्न सक्छ, जब न्यायपालिकालाई स्रोतले सम्पन्न बनाउन सक्नुहुन्छ ।
•  कानुन व्यवसायी हुँदादेखि नै म आफैँ जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडेँ । लडाइँ अझै बाँकी नै छ ।
•  गम्भीर र कहालीलाग्दो समयमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नका लागि आम नागरिक, नेपाल बार एशोसियसन, आम सञ्चार, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले व्यक्त गरेको भनाइको पूर्णपाठ

विधिको शासनविरुद्ध उठ्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिवद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नु पर्दछ। संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन। तर, कतै अख्तियारी र विधेयकको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौम सत्तामा यसका आधारहरू, प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मन्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसान्ने प्रयास भएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ। 

स्वतन्त्र, निस्पक्ष एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न र सहज, पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्यायप्रणालीको प्रत्याभूतिको लागि आज यस विशेष दिनले हामी सबैमा थप उर्जा, प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु। 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका प्रमुख अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच राज्य शक्तिको विभाजन गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाको लागि यस ऐनले निर्माण गरेको जगबाट नै आजको आधुनिक न्याय प्रणालीसम्मको यात्रा तय हुन सकेको छ। 

संविधान राज्य संचालनको दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवन पद्धतीको रुपमा रहनु पर्दछ। त्यसबाट नै आम नागरिकलाई संवैधानिक शासकीय परिवर्तनप्रतिको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ। आजको यस विशेष दिनमा हामी सबैले यिनै मूल्य मान्यतालाई राज्यका तीनै अंगले आत्मसाथ गर्दै उच्च समर्पण भावका साथ क्रियाशील रहन र योगदान गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्दछु। 

न्यायिक इतिहासको अत्यन्तै जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण राख्दै संविधानको मर्यादाको आधारमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता र अनुचित हस्तक्षेपबाट संस्थालाई सुरक्षित राख्न न्यायिक मान्यतालाई कायम राख्न योगदान गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशज्यूहरु, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई नमन गर्दै उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्दछु। 

आजको दिन संविधानको इमानदार कार्यान्वयन र पालना गर्ने विधिको शासनको रक्षा गर्न प्रतिवद्धता देखाउने दिन हो। हामी सबै प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यका सञ्चालकहरु र सरोकारवालाहरुले संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्रको सही संरक्षण र कार्यान्वयनको लागि गरेको प्रयासहरु र चुकेका विषयहरुमा आत्मसमीक्षा गर्ने दिन पनि आज हो। 

अनपेक्षित भाद्र २३ र २४ मा भएको घटनापछि हामी विषम परिस्थितिमा पुगेका थियौँ। अहिले रिकभरी र रिफर्मका एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्दै न्यायपालिका पुनउत्थानतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। निश्चय पनि संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, जनताभन्दामाथि कोही पनि छैन, कोही पनि हुन सक्दैन। 

संविधान कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन। तर, कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरु, प्रत्याभूतिहरु शिथिल र अर्कमन्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भएको छैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नो स्वार्थहरुको संरक्षण गर्ने मुखुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेका छैनौँ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ। 

आगामी दिनहरुसम्म कुनै पनि कारणले सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुस्प्रयासको वातावरण त निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ। यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक शासकीय संरचनाको प्रक्रियाहरुको कुनै पनि परिस्थितिमा ग्राह्य वा सह्य वा प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोणले काम गर्यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उत्मादमा पुष्टि गर्न खोजियो भने यसको अनित्यता बुझ्न सकिने छ। एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिन्न। संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन। 

संविधानलाई विरुप पारेर संविधानका संचालकहरुको रुप सिंगार्न सकिँदैन। संविधानको उल्लंघन गर्नेहरुलाई संविधानप्रति उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन। संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्ठता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधि र विधि संगत अपेक्षा राख्नेहरुको सपना भंग हुने भय छ। विधि र वैधानिक परंपराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरुले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ। औचित्यताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारि शासकको लागि सह्य भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरुको लागि सह्य हुँदैन। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन् गर्नुपर्ने कुरा हो, विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिवद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नु पर्दछ। 

यस्तो भएन भने संवैधानिक प्रणाली, प्रजातान्त्रि व्यवस्था र न्यायपूर्ण समाजको हाम्रो परिकल्पना स्वतः सुरक्षित भइहाल्छ भनेर हामी मान्न सक्दैनौँ। 

सम्मानीय सभामुखले अघि एक ठाउँमा भन्नु भएको थियो, के न्यायपालिका पनि सरकारको स्पिड र स्पिरिटमा चल्न सक्छ भनेर। म भन्न चाहन्छु, संविधानको स्पीरिटमा न्यायपालिका चल्न सक्छ। सरकारको स्पिडमा चल्न सक्छ, संविधानको स्पीरिट, सरकारको स्पिड। तब न्यायपालिका चल्न सक्छ, जब न्यायपालिकालाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउनु हुन्छ। 

म हाम्रा सबै न्यायाधीशहरुलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर नै किन नहोस्। चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस्। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसकासाथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई आज यहीँबाट आह्वान गर्दछु। 

म आफ्नो जीवनभर विभेद र अन्यायविरुद्ध लडाईँ लडेँ। कानुन व्यवसायी हुँदादेखि नै। लडाइँ अझै बाँकी नै छ। सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायको लागि प्रतिवद्ध भइ काम गर्न हामी सबैलाई आजको दिनले थप प्रेरणा देओस्। यस गम्भीर र कहालीलाग्दो घडीमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हकअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई संरक्षण गर्नको लागि आम नागरिक, नेपाल बार एशोसियसन, आम सञ्चार, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था एवं व्यक्तिहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। 

सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, उपराष्ट्रपति ज्यू, यो कार्यक्रममा हजुरहरुको अभिभावकत्वको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कानुन दिवसको यो विशेष दिनको अवसरमा राज्यका समस्त अंगहरुको मधुर पुनर्मिलन हुने सुखद् एवं प्रेरणादायी परम्पराले सगर्व निरन्तरता पाउँदै आइरहेको छ। यस परम्पराको आज पनि जीवन्त साक्षी बन्न पाउँदा एवं राज्यका विभिन्न अंगहरुका सम्माननीय प्रतिनिधिसँगै एकै छानामुनी उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ, गौरवान्वित छौँ। 

अन्त्यमा यस विशेष समारोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको समउपस्थितिले हामीलाई अत्यन्त गौरवको अनुभूति दिएको छ। सम्माननीय ज्यूप्रति विशेष आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथै हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरि यो समारोहमा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरु र अथिति ज्यूहरुमा हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।