सरकारले भारतले अतिक्रमण गरी विवादित बनाएको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नाभि, लिपुलेकसहितका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको नक्सालाई अनुमोदन गरेको हो।

सुगौली सन्धि अनुसार महाकालीपूर्व रहेका लिम्पियाधुरासहितको भुभाग नेपालको भएपनि लामो समयदेखि नेपालको नक्साबाट छुटेको थियो। पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सोमबार साँझ यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिसदको निर्णय इतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले त लेखिनेनै छ । आजको मिति र निर्णय युग युगसम्म हाजिरीजवाफमा सोधिने प्रश्नका रुपमा पनि अमर भाईरहने छ । धन्यवाद प्रम केपी शर्मा ओली !

— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) May 18, 2020

भारत सरकारले कालापानीसमेत अतिक्रमण गरेर आफ्नो सेना राख्ने, लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रुपमा खोल्ने जस्ता कार्य गरेपछि नेपाल सरकारले असहमति जनाउँदै आएको छ। गत मंसिरमा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरासमेत समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद सतहमा आएको थियो।

मन्त्री अर्यालले यसअघि नै नक्सा तयार भइसकेको बताउँदै आएकी थिइन्। गत जेठ २ गते सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक,लिम्पियाधुरा,कालापानीलगायत भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो।

भारतले नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरालाई आफ्नेा क्षेत्रमा देखाएको थियो । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध मात्र भएन, संसदीय समितिहरुले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो र सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटक मिति प्रस्ताव गर्‍यो । नेपालले कूटनीतिक सम्वादबाट समस्या समाधान गर्ने बताएपनि भारतले सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको छ ।

अहिले फेरि भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै बनाएको सडक उद्घाटन गर्‍यो । त्यसपछि फेरि दुई देशको सीमा विवाद सतहमा आएको छ । सरकारले तत्काल वार्ता गर्न चाहेपनि भारतले कोरोना संकटपछि भनेको छ । त्यसैले सरकारलाई छुटेको नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न चौतर्फी दबाव परेको थियो ।

 नेपाल सरकारले भारतको उक्त कदम खेदजनक भएको बताएको थियो र कूटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो। भारतीय सेना प्रमुखले भने नेपाल सरकारले अरू कसैको निर्देशनमा चलेको टिप्पणी गरेको थियो।