नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने क्रम रोकिएको छैन । ओली पक्ष बाहेकका सबै सदस्यहरु बैठकको माग गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हुन्छ पनि भन्छन्, बोलाउँछन् तर अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिदिन्छन् ।

अहिले बैठकको एउटै एजेण्डा एमसीसी सम्बन्धमा पार्टीको आधिकारीक धारणा बनाउने हो । तर, केपी ओली पक्ष मात्र एमसीसीको पक्षमा छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल, बामदेव गौतम पक्षका सबै विपक्षमा छन् । त्यसैले ओली अल्पमतमा छन् । आफू अल्पमतमा रहेकै कारण उनले सचिवालय बैठक टार्दै आएका छन् । २० जना स्थायी समिति सदस्यले स्थायी समिति बैठक नै माग गरेपनि त्यो स्थायी समिति बैठक बस्नु त परको कुरा । एमसिसीबारे छलफलका लागि नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाएर स्थगित भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि जेठ २७ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो ।

आइतबार अपरान्ह ४ बजेकाका लागिसत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक स्थगित भएको जानकारी मिडियालाई गराएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धपेडी भएकाले आजको बैठक स्थगित भएको छ,’ थापाले भने।

सचिवालय बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) संसदबाट पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको थियो। पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नाम मात्रका अध्यक्ष जस्तो भएका छन् । उनले बैठक नै बोलाउन सक्दैनन् ।

एमसीसीको पक्षमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्र छन् । विपक्षमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ  छन् । रामबहादुर थापा बादल ओलीतिरै बढी ढल्किएका छन् । बामदेव जुन पक्षमा लाग्छन् उतै बहुमत पुग्ने भएकाले केपी ओलीले पटक पटक उनलाई तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य कार्ड फ्याँकेर आफै निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनन्, अहिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनाइदिने लोभ देखाएको जनआस्थाले समाचार सार्वजनिक गरिसकेको छ । पटक पटक धोका खाएका गौतम अहिलेसम्म ओलीको बोलीमा कन्भिन्स नभइसकेको जनाइएको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे पार्टीमा चर्को विवाद भएपछि माघ १९ मा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भीम रावल सदस्य थिए ।

कार्यदलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । २०७६ फागुन ९ मै कार्यदल दुई अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

‘सार्वजनिक नभएका अरु पनि सहायक सम्झौताहरु रहेछन्’

कार्यदलका संयोजक खनालले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी डकुमेन्टहरुको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४-१५ वटा सहायक सम्झौताहरु फेला परेको बताइसकेका छन् ।

‘हामीले २० दिन लगाएर यो प्रतिवेदन तयार पार्‍यौं । हामीले गम्भीररुपले सबै डकुमेन्टहरु अध्ययन गर्‍यौं । दर्जनौं डकुमेन्टहरु रहेछन् । एमसीसीको मात्रै होइन, हामीले त्यसका सहायक सम्झौताहरु पनि हेर्‍यौं,’ खनालले भनेका थिए ‘कार्यान्वयन सम्झौताका नाममा अरु १४-१५ वटा सम्झौतासमेत गरेका रहेछन् । ती सबै कुराहरु सार्वजनिकरुपमा आएका पनि थिएनन् ।’

यसकारण पनि सम्झौता संशोधन नगरी पारित हुन नहुने अडानमा ओली पक्ष बाहेक सबै नेता छन् । केन्द्रिय कमिटि सदस्यहरु पनि अधिकांश यसको विपक्षमै रहेको कारण केन्द्रिय बैठकमा कार्यदल नै गठन गर्नुपरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीमा सहमति नजुटे संसदबाटै छिनोफानो गर्ने भनेर संसदमै बोलिसकेका छन् ।

अमेरिकाले पटक पटक संशोधन हुन्न, समय घर्किसक्यो है भनेर दबाब दिइरहेका छन् । अमेरिकासँग गल्ने एकमात्र पात्र नेकपाका ओली पक्षधर र प्रतिपक्षी काँग्रेस रहेको छ । काँग्रेस र तत्कालिन माओवादी सम्मिलित अघिल्लो सरकारले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । तर, संसदबाट पास नभई यो कार्यान्वयनमा आउँदैन । त्यसैले अहिले संसदबाट पारित गराउन खोजिएको हो ।

सम्बन्धित समाचारः

एमसीसी पारित गर्न ओली पक्षले फेरि बामदेवलाई मूर्ख बनाउँदै !’अब तपाईं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री’