महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ। आफ्नो ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् महालेखाले त्यस्ता सञ्जाल सञ्चालकलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएको छ।

फेसबुक, म्यासेन्जर, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएपलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत् गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट राज्यको ठूलो धनराशी विदेशिएको अवस्था छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता नभएको र नेपालबाट वैधानिकरूपमा ती सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट नभएकाले स्वदेश र विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपल क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित सञ्जालका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपश्चात विज्ञापन अपलोड हुने गरेको स्थिति छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा अपलोड हुने विज्ञापनको पहुँच वा विज्ञापन हेरिएको आधारमा विज्ञापन शुल्क सम्बन्धित सामाजिक सञ्चालकले असुल गर्ने र उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरिएकाले आयको स्रोतको सिद्धान्तको आधारमा सोबापतको भुक्तानी जहाँ भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कारोबारको पहिचान हुन नसकेको र ती सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता नभएकाले यस कारोबारबाट राज्यलाई कुनै कर प्राप्त हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।