काठमाण्डौ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले मुस्लिम आयोगले सात वर्षको अवधिमा पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै मुस्लिम समुदायको अधिकार, पहिचान र सशक्तीकरणमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मुस्लिम आयोगको सातौँ स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाण्डौमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, न्याय र समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मूर्तरूप दिन आयोगले शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक उत्थानका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको बताए।
‘मुस्लिम समुदायले नेपालको इतिहास, संस्कृति, व्यापार, शिक्षा, कला र सामाजिक सद्भावमा पुर्याएको योगदान अमूल्य छ’, उपराष्ट्रपति यादवले भने, ‘मुस्लिम आयोगले भविष्यमा अझ उज्ज्वल यात्राको सङ्कल्प लिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि मुस्लिम युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, निजामती सेवा, न्याय सेवा, सेना–प्रहरी तथा कूटनीतिक निकायमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।’

उनले मुस्लिम महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
‘नेपाल विविधता र सहअस्तित्वको सुन्दर बगैंचा हो, मुस्लिम समुदायले आफ्नो संस्कृति, परम्परा र विश्वासका फूलहरू फुलाउँदै साझा पहिचानलाई अझ सुगन्धित बनाएको छ’, उपराष्ट्रपति यादवले भने।
उनले मुस्लिम आयोगले समुदायको अधिकार प्रवर्द्धन, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरी सुखी, समृद्ध र आत्मनिर्भर समुदाय निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसहित बागमती, कोशी, सुदूर पश्चिम लगायतका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू पनि विशिष्ट अतिथिका रुपमा सहभागी थिए ।
प्रदेश प्रमुख भट्ट लगायतले सम्पूर्ण इस्लाम धर्मावलम्बीहरूमा ईद–उल–फित्रको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरे । समारोहमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।

सम्बन्धित खबर
यी सहकारीमा ऋण तिर्नुछ ? १५ दिनभित्र नतिरे सम्पत्ति लिलाम हुने (सहकारीको सूचीसहित)
गृहमन्त्रीमाथि दमनको आरोप, जेनजी मुभमेन्टद्वारा तत्काल राजीनामाको माग
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय
सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति आपत्ति
शेखरले गगनलाई स्वीकार्दै , शशांक र धनराजसहितले छोडे देउवा समूह
यो पनि पढौँ
गण्डकी मन्त्रिपरिषद् हेरफेरः मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फेरिए
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न ‘हतार’ भएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा स्वीकार
गण्डकीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनः एमाले र कांग्रेसबाट यी हुन् नयाँ मन्त्री
सरकारले फेरि बढायो डिजेल र इन्धनको मूल्य, कति पुग्यो ?