निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेकपाको आधिकारिकताको विवाद चुनौतीका रुपमा देखापरेको छ । राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपाका दुवै पक्षमध्ये एउटालाई आधिकारिकताको मान्यता नदिएपछि दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको हो ।

निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलहरुले आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आउँदो वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि पनि दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको आधिकारिकताबारे टुंगो नलाग्नु दल दर्ता कार्यक्रमका लागि चुनौतीका रुपमा देखिएको आयुक्तहरु बताउँछन् ।

निर्वाचनको तयारीको पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत माघ १५ गते बिहीबारदेखि देशभरका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

सो कार्यक्रम सम्पन्न भएलगतै दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आयोगले दल दर्ताको अवधि तोके पनि त्यस अवधिमा नेकपा दर्ता भएन भने के गर्ने, अहिले त्यसै भन्न सकिन्न’, ती आयुक्तले भने– ‘यसले गर्दा दल दर्ता कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।’

आयोगले दल दर्ताको सूचना प्रकाशन र निर्वाचनको तयारीबारे हालसम्म भएको कामबारे छलफल गर्न शुक्रबार नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल र छलफलमा सहभागी भएनन् । यसले गर्दा पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय आयुक्तहरुबीच छलफलकै विषय रहेको आयुक्तहरु बताउँछन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षलाई नेकपाको दुवै पक्षसँग गर्न लागिएको छलफल केही दिन पर सार्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ भने नेकपा ओली पक्षका नेताहरूले दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।