सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्य रहेका चार सांसदलाई निष्कासन गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट कारबाहीमा परेका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभामुखले निष्कासन गरेका थिए। ती चारै सांसदले प्रदेश सभाको उक्त निर्णयबिरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निष्कासन गर्दा सम्बन्धित दलले अनिवार्य रूपमा सफाइको समुचित मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएको‘ उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गरेको भनिएको पत्रको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट यी निवेदकहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन हुने निर्णय गरी सूचना प्रकाशित भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टीलेसमेत दुवैपक्षबीच छलफल भइ अन्तरिम आदेश हुने नहुने निर्णय नभएसम्मको अवधिका लागि उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।’

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चार सांसदहरुले पछि पोखरेल सरकारमै मन्त्री पदको शपथ लिएपछि जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव नेतृत्व पक्षबाट उनीहरुलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएको थियो।