पोखरा । मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले बचत फिर्ता गर्ने योजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

उक्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता नभएपछि परेको उजुरीपश्चात सञ्चालकमध्ये अधिकांश कारागार चलान भएका छन् । उनीहरुले सहकारीको लगानी, सावाँ र ब्याज गरी ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै बचत फिर्ताको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

७ सय १५ बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको पनि उनीहरुले जनाएका छन् । बजारमा भएको लगानी उठाएर आफूहरुको नाममा भएको १० करोड रुपैयाँसमेत गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उनीहरुको प्रस्ताव छ । लगानी उठाउने र आफूहरुसँगको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा २१ करोड ५० लाख रुपैयाँको सम्पत्ति हुने हुँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

७ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरु सहकारीमा १ सय ५ जना छन् । उनीहरुको बचत फिर्ता गर्न करिब ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । उक्त रकम मिलापत्र भएको १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ । १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेकाहरु २ सय १४ जना छन् । उनीहरुलाई ३७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ । मिलापत्र भए सो त्यसको ५५ दिन फिर्ता गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।

२५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ बचत गरेकाहरु २ सय ५ जनाको करिब १ करोड रुपैयाँ मिलापत्र भएको ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रस्तावित योजनामा १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म १ सय ५१ जनाको करिब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बचत ९ महिनाभित्र फिर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ । १० लाखदेखि माथि ३८ जनाको १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मिलापत्र गरी फिर्ता गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाएका छन् ।

सहकारीको बचत हिनामिनामा बचतकर्ताकै उजुरीका आधारमा पक्राउ परी अध्यक्ष रमण पौडेल र प्रबन्ध निर्देशक किरण अधिकारी कारागार परेका छन् । बचतकर्तासँग सल्लाह गरी उनीहरुले बचत फिर्ताको योजना प्रस्ताव गरिएको रमणका एक जना कानुनी सल्लाहकारले जनाएका छन् । ‘थुनेरमात्रै समस्याको समाधान हुने होइन, न बचतकर्ताको रकम फिर्ताको चाँजो मिल्यो, न ऋणीले पैसा फिर्ता ल्याउन पाए,’ उनले भने ।

यसैबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर बचत फिर्ता हुन नसक्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा बिहीबार सुरू प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले भने, ‘सहकारीका सञ्चालकहरूलाई गलत गर्दा थुनी हाल्ने हो भने बचत फिर्ता कसले दिन्छ ? सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई बचत फिर्ता गराउन प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जमानतमा छाडेर भए पनि विकल्प खोज्नुपर्छ । राज्यले समयमा नियमन नगरेर बिग्रेपछि सुधार गर्न समय लाग्छ ।’

• समाधान दैनिकबाट ।