नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको गुनासो गर्दै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले शनिवार काठमाडौंमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि बढाउने प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो,’ उनले भने, ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा १० करोड र संघमा ५० करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’

अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पुँजीपति, नोकरशाह र माफियाहरूलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताए ।

‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेलबाहेक अरु हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन ।’

तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाउन खोजे आफूहरू त्यसका लागि तयार हुने पनि प्रचण्डले स्पष्ट पारे ।

‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ,’ उनले भने, ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौं । अब हामी यो एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं ।’

करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरू कानून निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

आफूहरूको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारबाट त्यही पहल गर्दा सरकार छाड्नुपरेको बताए ।