स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको छ । यससँगै अर्जुनचौपारी जिल्लाको तेस्रो, गण्डकी प्रदेशको छैटौं र देशकै १४औं बालश्रममुक्त स्थानीय तह बनेको छ ।

‘बालबालिकाको स्थान विद्यालयमा हो, श्रममा होइन’ भन्ने नारासहित शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको हो ।

गाउँपालिकाले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधिअनुसार आवश्यक मापदण्ड र सूचक पूरा गरेपछि घोषणा गरिएको जनाएको छ । यसक्रममा पालिकाभित्रका एक हजार ३१ घरधुरी, होटल तथा पसलको अनुगमन गरिएको थियो । साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहमध्ये यसअघि बिरुवा गाउँपालिका पहिलो र फेदीखोला गाउँपालिका दोस्रो बालश्रममुक्त स्थानीय तहका रूपमा घोषणा भइसकेका छन् । अर्जुनचौपारी तेस्रो स्थानीय तहका रूपमा थपिएको हो ।

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ स्थित पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको चेन्जमेकर क्लबकी अध्यक्ष सुप्रिया क्षेत्रीले गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरेकी थिइन् । उनले समुदाय, विद्यालय, अभिभावक र स्थानीय तहको साझा प्रयासले यो उपलब्धि सम्भव भएको बताइन् ।

‘बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु भनेको उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका अवसरबाट वञ्चित गर्नु हो । अब यो अवस्थालाई कायम राख्न सबैको निरन्तर साथ आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष सपना गुरुङले घोषणा अन्तिम लक्ष्य नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तरताले मात्र वास्तविक उपलब्धि हासिल हुने बताइन् ।

बालश्रममुक्त घोषणा गाउँपालिकाका लागि थप जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अर्यालले कतै बालश्रम देखिए सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन सबैलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का बालश्रम अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले आगामी पाँच वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । अर्जुनचौपारीले त्यस अभियानमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उनको भनाइ थियो ।

गाउँपालिकाले गत असार २ गते बालश्रम अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि कार्यपालिकाबाट निर्णय पारित गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिएको हो ।

स्याङ्जामा पाँच नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तह छन् । हालसम्म बिरुवा, फेदीखोला र अर्जुनचौपारी गाउँपालिका बालश्रममुक्त घोषणा भइसकेका छन् । पुतलीबजार, वालिङ, भीरकोट, गल्याङ, चापाकोट नगरपालिका तथा आँधीखोला, कालीगण्डकी र हरिनास गाउँपालिकाले भने अझै बालश्रममुक्त घोषणा गर्न बाँकी छ ।