गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्याङ्जामा पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन सकेन । संघ र प्रदेश सरकारबाट पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको दुई अर्ब ३ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ३७ करोड ६० लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा कुल पुँजीगत खर्च ६७.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त १७ करोड ३३ लाख ३४ हजार रुपैयाँमध्ये १४ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ८१ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित एक अर्ब ८५ करोड ८५ लाख ७१ हजार रुपैयाँमध्ये भने एक अर्ब २३ करोड ४८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट पाउने पूर्वाधार विकास कार्यालयको खर्च भने अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका निमित्त प्रमुख कोष नियन्त्रक विष्णुप्रकाश श्रेष्ठका अनुसार उक्त कार्यालयले प्राप्त गरेको एक अर्ब ७ करोड ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ५८ करोड २३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले खर्च गर्न नसकेको ४८ करोड ७९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ सरकारी कोषमा फिर्ता गएको छ । जिल्लाको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालयबाट यति ठूलो रकम खर्च हुन नसक्दा सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित भएको देखिएको छ ।

अन्य कार्यालयको पुँजीगत खर्च भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले प्राप्त बजेटको ७३ प्रतिशत, सामाजिक विकास कार्यालयले ८१ प्रतिशत तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले करिब ८२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भने पुँजीगत बजेट खर्चमा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । ४१ करोड ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको कार्यालयले ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

समग्र बजेट खर्चतर्फ भने स्याङ्जाको अवस्था उत्साहजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको १० अर्ब ८२ करोड ६३ लाख ९४ हजार रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८९ प्रतिशत हो ।

चालु खर्चतर्फ भने खर्च दर निकै उच्च रहेको छ । चालु शीर्षकमा विनियोजित ८ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ८८ हजार रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा खर्च प्रतिशत ९४ पुगेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त चालु बजेट ७ अर्ब ९९ करोड ३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९६ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ८० करोड ४१ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये ६२ करोड १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा चालुतर्फ ७७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । विशेषगरी ठूलो बजेट भएका विकासे कार्यालयले विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्दा विकासका काममा अपेक्षित गति आउन नसकेको देखिएको छ ।