पोखरा । मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले बचत फिर्ता गर्ने योजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
उक्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता नभएपछि परेको उजुरीपश्चात सञ्चालकमध्ये अधिकांश कारागार चलान भएका छन् । उनीहरुले सहकारीको लगानी, सावाँ र ब्याज गरी ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै बचत फिर्ताको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
७ सय १५ बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको पनि उनीहरुले जनाएका छन् । बजारमा भएको लगानी उठाएर आफूहरुको नाममा भएको १० करोड रुपैयाँसमेत गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उनीहरुको प्रस्ताव छ । लगानी उठाउने र आफूहरुसँगको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा २१ करोड ५० लाख रुपैयाँको सम्पत्ति हुने हुँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
७ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरु सहकारीमा १ सय ५ जना छन् । उनीहरुको बचत फिर्ता गर्न करिब ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । उक्त रकम मिलापत्र भएको १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ । १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेकाहरु २ सय १४ जना छन् । उनीहरुलाई ३७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ । मिलापत्र भए सो त्यसको ५५ दिन फिर्ता गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।
२५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ बचत गरेकाहरु २ सय ५ जनाको करिब १ करोड रुपैयाँ मिलापत्र भएको ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रस्तावित योजनामा १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म १ सय ५१ जनाको करिब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बचत ९ महिनाभित्र फिर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ । १० लाखदेखि माथि ३८ जनाको १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मिलापत्र गरी फिर्ता गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाएका छन् ।
सहकारीको बचत हिनामिनामा बचतकर्ताकै उजुरीका आधारमा पक्राउ परी अध्यक्ष रमण पौडेल र प्रबन्ध निर्देशक किरण अधिकारी कारागार परेका छन् । बचतकर्तासँग सल्लाह गरी उनीहरुले बचत फिर्ताको योजना प्रस्ताव गरिएको रमणका एक जना कानुनी सल्लाहकारले जनाएका छन् । ‘थुनेरमात्रै समस्याको समाधान हुने होइन, न बचतकर्ताको रकम फिर्ताको चाँजो मिल्यो, न ऋणीले पैसा फिर्ता ल्याउन पाए,’ उनले भने ।
यसैबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर बचत फिर्ता हुन नसक्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा बिहीबार सुरू प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले भने, ‘सहकारीका सञ्चालकहरूलाई गलत गर्दा थुनी हाल्ने हो भने बचत फिर्ता कसले दिन्छ ? सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई बचत फिर्ता गराउन प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जमानतमा छाडेर भए पनि विकल्प खोज्नुपर्छ । राज्यले समयमा नियमन नगरेर बिग्रेपछि सुधार गर्न समय लाग्छ ।’
सम्बन्धित खबर
बेवारिसे भेटिएकी चापाकोटकी नवजात शिशु स्याङ्जा अस्पतालमा, वैकल्पिक अभिभावकको खोजी
पोखरामा इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईबीपीएस) सम्बन्धी प्रशिक्षण
आजको मौसम पूर्वानुमान
दमौलीबाट पोखरा आउँदै गरेको बस रुपामा दुर्घटना, एक घाइते
ग्राहकलाई कुट्ने दोहोरी साँझका साहुजी पक्राउ
पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तारः १३ पुल सम्पन्न, ११ बन्दै
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग