कम्पनी बिक्री गर्दा राजस्व छली गर्नेलगायतका विषयमा पटक–पटक विवादमा मुछिँदै आएको एनसेलले यसपटक शुल्क नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न चलखेल सुरु गरेको छ ।

राजनीतिक दल, सरकार, सञ्चारमाध्यममा मात्रै होइन आवश्यक परे न्यायालयमा समेत ‘सेटिङ’ मिलाउन भन्दै बिचौलिया परिचालन गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम लाइसेन्सको म्याद सकिनु ३ महिनाअगाडि नै २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलको २० वर्षे लाइसेन्सको म्याद आगामी भदौ १६ गते सकिँदै छ । तसर्थ, २०८१ जेठ १५ भित्र शुल्क र आवेदन दिनुपर्ने थियो । यद्यपि, दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार एनसेलले २०८१ भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क अर्थात् थप ३ अर्ब गरी कुल २३ अर्ब रुपियाँ बुझाएको अवस्थामा २०८६ भदौ १६ गतेसम्मका लागि लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ ।

अन्यथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्ध हुन्छ । तर, एनसेलले गत जेठमा १४ गते ४ अर्ब रुपियाँ मात्रै बुझाएर १९ अर्ब रुपियाँ बाँकी राखेर चलखेलमा लागेको हो । जेठ १४ गते नै २० अर्ब रुपियाँ दस्तुर बुझाएको भए विलम्ब शुल्क लाग्दैनथ्यो । भदौ १० गते सोमबार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र भदौ १५ गते शनिबार परेका कारण ५ दिनमात्रै कार्य दिन रहेकाले यही बीचमा चलखेल भइरहेको छ ।

एनसेलको दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुँदै छ । त्यसअगावै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।