काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान मास्ने पात्रको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि आएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइतबार उनले अहिलेको व्यवस्था मन नपाउनेहरुले संविधान, संघीयता र समानुपातिक समावेशिता मास्ने पात्रको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारेको बताएका हुन् ।
‘‘देशभित्रका संविधान विरोधी, गणतन्त्रविरोधी, देशबाहिरका प्रतिक्रियावादीहरु जसले यो संविधान स्वीकार्न सेकेका छैनन् । ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ । ती सबैले नेपालमा यो संविधान निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै जाँदा केपी ओली भेटेका छन्’ प्रचण्डले भने ।
उनले अघि भने ‘‘संविधान सिध्याउन सक्ने, गणतन्त्र सिध्याउन सक्ने, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायको हक अधिकार सिध्याउन सक्ने, पहाडिया उच्च जातीय अहंकारवादको प्रतिनिधि, विदेशीका अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न सक्ने, बीसौं पच्चीसौं वर्षदेखि विदेशीले हुर्काएका पनि को हो भनेर हेर्दै जाँदा सबैले केपी ओली नै देखियो भनेका छन् ।’
प्रचण्डले आफूलाई भने संविधानको रक्षा गर्ने, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था जोगाउने धारको रुपमा व्याख्या गरे । गणतन्त्र, संघीयता समावेशिताको विरोधीहरु अहिले पनि यो संविधानलाई निचोर्ने र च्यात्ने उद्देश्यमा रहेको उनले बताए ।
‘उनीहरुलाई के लागेको छ भने समय लिँदै जाँदा दलितहरु पनि थाकिसके, सशक्त रुपमा सडकमा आउने स्थिति छैन, आदिवासीहरु पनि थाकिसके सडकमा आउने अवस्था छैन’ प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले आफूले तत्कालिन राजनीतिक परिस्थितिमा प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धी लिएर थप उपलब्धी लिनका लागि संघर्ष गरिरहेको जिकिर गरे ।
सम्बन्धित खबर
नेपालका रवीन्द्र ढाँट इतिहास रच्दै रोड टु युएफसी सिजन–५ को फाइनलमा
बाढीका मृतकको गहना लुट्नेहरू पक्राउ, हुनसक्छ ७ वर्षसम्म जेल
बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड योगदान गरिने, बिदामा पनि काम गर्नुपर्ने
लायन्सद्वारा बाढीपीडितका लागि १ करोड प्रारम्भिक सहयोग
नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रमा शव भेटिन थाले, अहिलेसम्म ३५९ जनाको शव भेटियो
पृथ्वी राजमार्गमा यातायात ठप्प, सडकमा थुप्रिएको लेदो हटाउने काम जारी
यो पनि पढौँ
पोखराको मुख्यबजार क्षेत्रमै नालीमा बगे आमाछोरी
प्रार्थनाकै समयमा १६ सय ५० विद्यार्थी पढ्ने त्रिभुवन त्रिशुली मावि बगायो
प्रधानमन्त्री बालेनको भिडियो पत्रकारले खिच्दा सेनाले गर्यो डिलिट
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो