काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएका छन् । अब नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा ओलीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको बहुमत गुमेको हो ।

विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षका १२४ सांसदहरुले मतदान गरेका छन् । विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपाका (उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई) समूहका १ सय २४ जना सांसदले मत दिए । १५ जना सांसदहरूले पक्ष वा विपक्ष दुवैतर्फ मत दिएनन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा २३२ जना सांसद उपस्थित रहेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गरे ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । धारा १०० को १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’, उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ उल्लेख छ । संविधानको सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् ।

एमालेका झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल समूहका २७ सांसद अनुपस्थित थिए । माधव नेपाल पक्षका आठ जना सांसद बैठकमा उपस्थित भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा नेपाल पक्ष अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको थियो ।

संसदमा उपस्थित हुनेहरूमा राजबहादुर बुढा, ध्रुव शाही, गंगा चौधरी, समिना हुसेन, पार्वती विसुंखे, हिराचन्द्र केसी र बिना बुढाथोकी मगर छन् । आठ मध्ये बुढा, शाही र केसी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । सांसद कलिला खातुन भने केही समय बैठक स्थलमा गएर फर्किएकी थिइन् ।