काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद सूर्य थापाले प्रहरी हिरासतमा रहेका भनिएका विचौलिया इनम सापकोटा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा सर्वेक्षणका लागि परिचालित व्यक्ति रहेको दाबी गरेका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सापकोटा प्रधानमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्न खटिएको व्यक्ति भएको जानकारी आफूलाई रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रश्न गरे, ‘इनम सापकोटा झापामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वेका लागि परिचालित भएको व्यक्ति भन्ने जानकारी तपाईंहरूको जानकारीमा छ कि छैन ?’

थापाले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको व्यक्तिले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न सक्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै सापकोटा प्रधानमन्त्री शाहसँग सम्बन्धित विचौलिया भएको आरोपसमेत लगाए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध नभएको व्यक्तिले न्यायाधीशलाई हप्काउन सक्छ ? सापकोटा विचौलिया हुन् भने बालेनकै हुन्।’

पत्रकार पक्राउ प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै थापाले शुक्रबारको घटनाले नेपालको मिडियामाथि जहाँनिया राणा शासन, पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्रकालमा समेत नभएको प्रकृतिको व्यवहार भएको आरोप लगाए। पत्रकारले आफ्नो समाचार स्रोतको संरक्षण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाए।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितको संलग्नता रहेको आरोप पनि थापाले लगाए।

थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले वर्तमान संसद्लाई पाँच वर्षसम्म टिकाउन सक्नेमा समेत आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यो पार्लियामेन्ट पनि पाँच वर्ष टिक्ने देखिएन। त्यसैले आफ्नो छटपटी उहाँहरूले कहिले मिडियातिर, कहिले कता देखाउनुहुन्छ।’

सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै थापाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सञ्चारमाध्यमप्रतिको बुझाइप्रति समेत प्रश्न उठाए ।

‘प्रधानमन्त्री बालेनको लागि मिडिया भनेको फेसबुक मात्रै हो,’ उनले भने ।

उनले सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको दुर्व्यवहारप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

थापाले सरकारको यस्तो गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरे ।