काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने भएका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ओलीले विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार निर्माणको मार्ग खोल्ने बताएका छन् ।

कार्यदल बनाएर पार्टी एकता गर्ने प्रयास हुँदा समेत माधव-झलनाथ पक्षले मत नदिँदा सूर्यधारी आफ्ना उम्मेदवार रामबहादुर थापा (बादल) राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत पक्ष आफ्नो नभएपछि हठातमा यो निर्णय गरेको बुझिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका उनले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले संविधान अनुसार ३० दिनभित्र अर्थात् २८ जेठभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसो नभए संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा जानुपर्ने हुन्छ । ओलीले ७६ (५) मै पुगेर विरोधीसँग भिड्ने तयारी गरेका छन् ।

‘विश्वासको मत लिनुभन्दा राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प देखेको छु । सदनमा रहेका कतिपयलाई बहुमत पुर्‍याउन सक्छु भन्ने पनि होला । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को विकल्पका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णयमा पुगेको छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।

धारा ७६ (५) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिए राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो धारा अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कमजोर छ । उनलाई एमालेभित्रैबाट साथ मिलिरहेको छैन । अर्कोतर्फ, जसपाको सांसदको आधा संख्या ओलीविरोधी गठबन्धनमा छ ।

धारा ७६ (५) अनुसार ओलीविरोधी गठबन्धन सरकार बनाउन पनि सजिलो छैन । यसका लागि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक भएर जानुपर्छ । तर, ओलीले जसपाको एउटा पक्षलाई साथमा लिएका छन् । उनीहरुलाई विरोधी गठबन्धनमा जान नदिन सक्रिय भूमिका निभाइरहेका छन् ।