राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले “नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयकमाथि उठेको सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ दिदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि आमसञ्चार माध्यमलाई सुरक्षित,  मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले काउन्सिल विधेयक ल्याइएको बताए ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा नभेटिएको, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि विधेयक स्वागतयोग्य रहेको विचार राख्नुभयो भने सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राज्यको चौथो अङ्गमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए।

सांसद वृशेषचन्द्र लालले काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुपर्ने र सांसद डा.विमला राई पौडेलले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सञ्चारक्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको विकृति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रमिला कुमारीले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा र आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न सञ्चार क्षेत्रले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्ने भएको छ ।