काठमाडौं । लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरुलाई उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । प्रदेश सरकारहरुले विरोध गरेपछि संघीय सरकार आफ्नो निर्णयमा डेढ घण्टा पनि टिक्न सकेन ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संंक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरेको छ । लकडाउन वैशाख ३ सम्म लम्बिएपछि मानिसहरु हिँडेर समेत घर जान थालेका छन् । त्यसलाई हेरेर सरकारले उपत्यकामा अलपत्र परेकाहरुलाई उपत्यका बाहिर जान दिने गृहकार्य गरेको थियो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरोकारबाला मन्त्रीहरुलाई बोलाएर उपत्यकामा रोकिएकाहरुलाई भोलि र पर्सि बाहिर जान दिन निर्देशन दिए । कसरी जान दिने भन्ने गृहकार्य गर्न गृह सचिवलाई भनिएको थियो ।

तर प्रदेश सरकारहरुले विरोध गरे । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने भए लकडाउनको अर्थ नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

यातायात व्यवसायीहरुले पनि तत्काल उपत्यका बाहिर पठाउन सम्भव नभएको बताएका छन् ।

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुले आफूहरुको धेरै गाडी बाहिर रहेको र कामदार पनि घर गइसकेकाले तत्काल पठाउन सम्भव नभएको बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी व्यवसायी योगेन्द्र कर्मचार्य भन्छन्, ‘हामीले टिकट काउन्टर खोलेर पठाउन सम्भव छैन । जान चाहनेहरुले आफैं रिजर्भ गरेर जाने हो भने हामी सहयोग मात्र गर्छौं ।’

प्रदेश सरकारका साथै व्यवसायीबाट पनि विरोध भएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भयो ।

तर मजदुर, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न रहेकाले उच्चस्तरीय समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने एक अधिकारीले बताए ।