संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदा राख्ने निर्णय तीन दिनभित्र फिर्ता लिन विद्यालय सञ्चालकहरूलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । आफ्नो माग पूरा नभए आफूहरूले कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन)को अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णयलाई युनियनले आत्मघाती तथा दादागिरीशैलीको निर्णय भनेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण चैत ११ देखि लकडाउन सुरु भएपनि पुस/माघदेखि नै शिक्षक कर्मचारीहरूले तलब नपाईरहेको युनियनले जनाएको छ । युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्णयका कारण दुई लाख भन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिएको बताउँछन् ।

युनियनले प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्णयले बालबालिकाको पढ्ने पाउने संवैधानिक हक खोसेको जनाएको छ । विद्यालय सञ्चालकहरूले विषम परिस्थितिमा संविधान, शिक्षा ऐन, श्रम ऐन र नियमावलीहरू उल्लंघन गरेको उनीहरूको निचोड छ ।

‘लकडाउनका कारण सिर्जित समस्यालाई लिएर शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन र यस युनियनका बीचमा गम्भीर छलफल र आपसी सहकार्य भइरहेको अवस्थामा जारी अनलाइन कक्षा बन्द गर्दै शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी घर विदा दिने प्याब्सन र एनप्याब्सनको दादागिरी शैलीको एकलौटी निर्णयले हामी स्तब्ध भएका छौं’ युनियनद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वषौंदेखि योगदान गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजीरोटी विद्यालयले खोसेको भन्दै शिक्षक युनियनले त्यसको विरोध गरेको छ । युनियनले भनेको छ, ‘लकडाउनको बाहानाबाजी गरी एकातिर अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखिको तलब नदिने तथा अर्कोतर्फ यस विषम परिस्थितिमा शिक्षक कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्ने कार्य गैरकानुनी, अमानवीय एवम् घोर भर्त्सनायोग्य छँदैछ, साथै यो कदम प्याब्सन एनप्याब्सनका लागि समेत आत्मघाती हुने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

प्याब्सन र एनप्याब्सनले लकडाउन अवधिको शूल्क लिन नपाएको, शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको र सरकारले सहजीकरण नगरेको भन्दै साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।