काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले लिखित जवाफसहित आफैं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । यस्तै सर्वोच्च अदालतले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठ तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई ७ दिनभित्र अपहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो, माग बमोजिम अपहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो, म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला ।’

यही माघ ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कार्की बेन्क्वेटमा आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ९४ वर्षीय अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ र बहसबारे टिप्पणी गरेका थिए । सो क्रममा अधिवक्ता भण्डारीलाई बाजे वकिल र बहसलाई तमासाको संज्ञा दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरे र पूर्व प्रधानन्यायाधीहरूविरुद्ध धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले अवहेलान मुद्दा दायर गरेका हुन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलाना मुद्दा दर्ता भएको हो । सबै मुद्दामा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको हो ।