काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा सरकारले गरेको नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् । संसदीय समितिहरूको कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार आफूमा भएको तर संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै सभामुखले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा गरेको पदाधिकारी सिफारिस सक्कलै प्रति फिर्ता पठाएका हुन्।

गएको ३० मंसिरमा बसेको परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐनको अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकले विभिन्न संबैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । सो अध्यादेमा बहुमतको आधारमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । सोही अध्यादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सहभागी भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो ।

आइतबार सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था नभएको र मुलकी ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको, जुन सर्वोच्चले फैसलाविपरित भएको समेत बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन समेत छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सक्कल कागज फिर्ता पठाउनुपर्ने ७ वटा कारणहरु पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।