काठमाडौं – प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक मिनेट पनि पदमा बस्ने कुनै आधार नभएको दाबी गरेका छन् ।
बुधवार प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपाले आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ‘अवैधानिक’ भएको जिकिर गरे । ‘केपी ओली अहिले संसदको सदस्य छैनन्, यो कामचलाउन सरकार हुनसक्थ्यो तर यो अवैधानिक सरकार हो, प्रधानमन्त्रीलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने आधार छैन,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
साथै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले अवैधानिक ढंगले सरकारमा बसिरहेको र संवैधानिक नियुक्ति गरेको आरोप समेत लगाए ।
केपी ओलीले फाँसीवाद लागू गर्दैछन्
श्रेष्ठले केपी ओली फाँसिस्ट भएको आरोप लगाए । तर, संविधानलाई उपहास गर्दै ओली फाँसीवादतिर लागेको उनले बताए । तर, नेपाली जनताले फाँसीवाद नसहने बताए । ओलीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेर ठट्टा गरेको श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘यो फाँसीवाद लागू गर्ने नयाँ तरिका हो’, उनले भने । चरणबद्ध भइरहेको जनप्रदर्शनको उद्देश्य प्रतिगामी कदम सच्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गर्नु र संवैधानिक निकायमा भएको असंवैधानिक नियुक्ति सच्याउनु रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
ओली समूहबाहेक सवै शक्ति प्रतिगामी कदम विरुद्ध लडिरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले केपी ओलीले फाँसीवाद र निरङ्कुशता लागु गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले केपी ओलीले विकासको नारा दिएर, संविधानमा कालो मसीले छोपेर फाँसीवाद ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । साथै उनले चुनाव नगर्ने उद्देश्यले केपी ओलीले चुनाव घोषणा गरेको समेत दाबी गरे ।
सम्बन्धित खबर
बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड योगदान गरिने, बिदामा पनि काम गर्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री र भौतिकमन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगे
गण्डकी सरकारबाट एमाले बाहिरियो, ४ मन्त्रीले बुझाए राजीनामा
सात कारण दिँदै भारतीय मिडियाले लेख्यो– १५० दिनमै जेन–जी नायकबाट ‘खलनायक’ बन्दै बालेन
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो
सभामुखको रूलिङ विपरित प्रधानमन्त्री बालेन कालो चस्मा लगाएरै संसद बैठकमा जाने
यो पनि पढौँ
पोखराको मुख्यबजार क्षेत्रमै नालीमा बगे आमाछोरी
प्रार्थनाकै समयमा १६ सय ५० विद्यार्थी पढ्ने त्रिभुवन त्रिशुली मावि बगायो
प्रधानमन्त्री बालेनको भिडियो पत्रकारले खिच्दा सेनाले गर्यो डिलिट
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो