मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरेको र अर्को सरकार गठन नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई आफ्नो कार्यभार सञ्चालन गर्न तोकिएको उल्लेख गरेका छन् ।

राजीनामामा मुख्यमन्त्रीले आफू संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नियुक्त भएको र धारा १७९, १ को ‘क’ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने तय भएको केही घण्टा अघि नै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान प्रदेशप्रमुख समक्ष राजीनामा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आज दिउँसो १ बजे प्रदेश सभामा छलफल हुने कार्यसूची थियो ।

राजीनामासँगै पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने गृहकार्यमा शंकर पोखरेल

अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपूर्व लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए । पोखरेलको राजीनामा पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सजिलो बाटो सुनिश्चितको लागि आएको उनी निकटष्ठहरु बताउँछन् ।

पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः सरकार बनाउन राजीनामा दिएको स्रोतको दावी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका चार र माओवादी केन्द्रका दुई सदस्य पदमुक्त भएका छन् । पार्टीले उनीहरुलाई पदमुक्त गराएको हो । पदमुक्त भएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा ८१ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । जसमा सरकार बनाउनका लागि आवश्यक संख्या ४१ हो । ४१ नेकपा एमाले एक्लैको छ ।तर मतदानमा जाँदा माधव नेपाल समूहबाट फ्लोर क्रस हुने भएकोले उनले सुरक्षित बाटो रोजेका हुन् ।

विपक्षीहरुसँग सभामुखसमेत जोडेर ३९ मत रहेको छ । एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई सांसद रहेकाले उनीहरुले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने भन्दै विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अब पोखरेलले आफूलाई संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न दाबी गर्न सक्नेछन् ।

संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।”

यही व्यवस्थाअनुसार पोखरेल फेरि मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।