मङ्गलबार, २५ भाद्र २०८१
मङ्गलबार, २५ भाद्र २०८१
काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले सातजना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
This will close in 3 seconds
सम्बन्धित खबर
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीको १११औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
डिभोर्सको नक्कली कागज बनाएका कांग्रेसका लुम्बिनी सांसद कारागार चलान
मुग्लिन–पोखरा सडक छिटो बनाउन मुख्यमन्त्रीको ताकेता
गण्डकीका मन्त्री थापाको १०० दिन: सामाजिक र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार
एमाले सत्ता पक्ष बनेपछि गण्डकी प्रदेशसभा अधिवेशन २६ गतेबाट
एमालेको लक्ष्य : ०८४ मा एकल बहुमतको सरकार
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग