मङ्गलबार, १९ मंसिर २०८०
मङ्गलबार, १९ मंसिर २०८०
काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले सातजना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
सम्बन्धित खबर
बालेनले भने – ‘मिसन ८४ ले देश बन्दैन, तिमीहरूको ८४ सक्किएर बन्छ’
रास्वपाको राजनीतिक मार्ग ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ हुने
रास्वपामा स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति बन्दा अनिलकेशरी शाह केन्द्रीय सदस्य
राजा ल्याउन खोज्ने चेष्टा नगर्न नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी
दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शनमा ९ हजार र युवा संघमा ७ हजारको सहभागिता रहेको सुरक्षा निकायको आंँकलन
माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा
यो पनि पढौँ
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
दुई जनाको पहिचान खुल्यो: नौडाँडाका बिजय पौडेल र तिलोत्तमाका गोपाल बस्याल
पोखराको दृष्टिविहीन आश्रममा आगलागी, नगद ८ लाखसहित ३० लाख बढी क्षति
रेडियो देशान्तरमै झुण्डिए पत्रकार, कारण प्रेमिका