राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शपथग्रहण र कोरोना महामारीसहित नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश एकसाथ राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

तर, बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकताबाहेकका अरू दुई अध्यादेश मात्रै जारी गरेकी छन् । यही विषयसमेत समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ । संसद् सञ्चालन हुँदा यो विषय टुंगोमा पुगेको थिएन । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन । तर, अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहने/नरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो ।

यसअघि २०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरियो । २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन ।

खासगरी सरकारले प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीको राजपा समूहका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतलाई खुसी पार्न नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको कतिपय नेताको बुझाइ छ ।