काठकाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई उक्त अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालगायतको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको जनाउँदै उनले अध्यादेश पेश नगर्न आग्रह गरे। सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बिडारीले उठाएको नियमापत्तिका सम्बन्धका ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने बताए।
सांसद बिडारीको उक्त आग्रहपछि मन्त्री नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने फैसला आएकाले जानकारीका लागि मात्रै पेश गरिएको बताए।
सम्बन्धित खबर
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाद्वारा सरकारलाई निर्देशन
वर्षा रोकिएसँगै देशभरको मौसममा क्रमिक सुधार
बालेनलाई तनुजाको कटाक्षः देशलाई नै लुडो बनाइसक्नुभयो, अब यसको श्रेय पनि आफैँ लिनुहोस्
चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव नेपालतिर सोझिँदै, गण्डकीसहित तीन प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा ‘रेड अलर्ट’
आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
दसैँ अवधिमा सवारी दुर्घटनाबाट देशभर १२४ जनाको मृत्यु, दुई हजार ९८८ घाइते
यो पनि पढौँ
पोखरामा स्कुटर दुर्घटना हुँदा कुँवरको मृत्यु
आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
जीर्ण पोल र गुजुल्टिएका तार हटाएपछि फर्कियो पोखराको सौन्दर्य
गुल्मीमा जिप दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते