काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
सर्वोच्चद्वारा फेरि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले दिएको रिट निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिमका सबै आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ-
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”78326″ /]
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि सुरू, खड्का-कोइराला समूहले पूरानै ‘केन्द्रीय समिति’ बैठक बोलाउने
नेविसंघले गर्यो माउ पार्टी कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद, भातृसंस्थाका रुपमा नरहने निर्णय
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश
चरम निराशा र गुटबन्दीका कारण ठूला दलले आफ्नै कार्यकर्ताको मत समेत गुमाए: संविधानविद्
मोरङमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको किताब जलाएपछि चीनको गम्भीर चासो
यी हुन् ६ दलका ११० समानुपातिक सांसद [सूचीसहित]
यो पनि पढौँ
रास्वपाका नवनिर्वाचित दुई सांसदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
कर्मचारीलाई शहरी विकास मन्त्रीको बिदाइ सम्बोधन– ‘म हारेँ, तपाईंहरूले जित्नुभयो, खुसी मनाउनुस्, भोज खानुस्’
आगामी तीन दिन भारी वर्षा र हुरीको सम्भावना, सचेत रहन आग्रह
यूएईमा इरानी मिसाइल र ड्रोन आक्रमणमा ७ जनाको मृत्यु