काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा गरेको तर नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी सहिद घोषणा गरेका तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकीको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यी हुन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू !

१. एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा २०७९ फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२. नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने ।

३. कर्णाली कोरिडोर ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने ।

४. यसअघि विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट सहिद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका सहिदको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

५. थाइल्यान्डको बैंककमा २०७९ फागुन २४ र २५ गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३औं बिम्स्टेक परराष्ट्र सचिव र वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९ औं बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।

६. कतारको दोहामा सम्पन्न हुने अतिकम विकसित मुलुकहरूको पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको मिति २०७९ फागुन १९ देखि २३ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।

७. खानीखोला गाँउ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला-५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

९. नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबीसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।