काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा १ सय १२ घण्टा छलफल गरेर सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गरे पनि सरकारले बुधबार जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

१६ दिनसम्म भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको बैठक भत्ताका लागि ६७ लाख ३६ हजार खर्च भए पनि उनीहरूले राखेको बजेट संशोधनको प्रस्तावलाई सरकारले लत्याएर बहुमतका आधारमा पारित गर्न लागेको हो ।

बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले ह्वीप नै जारी गरिसकेका छन् । सरकारले संसद्‌मा जेठ १५ मा बजेटसम्बन्धी विधेयक पेस गरेपछि २१ देखि असार १० सम्म छलफल भयो । बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका बाराका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले जेठ २६ को बैठकमा मौन धारण नै गरे । बजेटमा मधेश, मधेशी र मधेशमा बसोबास गर्नेहरूमाथि अपमान गरेको भन्दै उनले रोस्ट्रममै मौन धारण गरेका थिए ।

सरकारका प्रमुख घटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखे । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफावार छलफल गरेर सच्याउने अधिकार संसद्लाई हुन्छ । जुन अधिकार प्रयोग गर्नै नपाई सरकारले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले सांसदको माग बेवास्ता गर्दै बहुमतका आधारमा पारित गर्न खोजेको हो ।