राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ले पार्टीको मुख्य राजनीतिक मार्ग टुंगो लगाएको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको महोत्तरीको जलेश्वरमा जारी संयुक्त बैठकबाट औपचारिक राजनीतिक मार्ग ुबहुलवादी लोकतान्त्रिकु हुने टुंगो लगाएको हो ।
बैठकले पार्टीको मूल दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गरेको हो । तीन दिनदेखि जारी केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा मुख्यतः तीनवटा राजनीतिक मान्यता अघि सारेको छ– सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद।
उक्त प्रस्तावनामा रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमार्फत नै समावेशी समाज निर्माण गर्ने ध्येय रहेको उल्लेख छ ।
संयुक्त बैठकबाट बुधबार पारित दस्तावेजमा पार्टी ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ हुने उल्लेख छ । ‘रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो,’ रास्वपाको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।’
लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत-साधनको दीगो परिचालनको नीति लिने रास्वपाको दस्तावेजमा उल्लेख छ । उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित, सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको रास्वपाको भनाइ छ ।
रास्वपाले नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ ।
गणतन्त्रमा प्रस्ट, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा अस्पष्ट
यसअघि रास्वपा नेतृत्वको गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भएको थियो। तर, व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन गर्ने मूल नारा दिएको रास्वपाले यही व्यवस्थाभित्रैबाट सामाजिक न्याय र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिने बताउँदै आएको थियो।
यद्यपि, उसले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता नभएको भनी गत निर्वाचनमा प्रदेश तहमा उम्मेदवारी नै दिएको थिएन। त्यसैले संघीयताप्रति यस दलको दृष्टिकोण अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
यस्तै, धर्मनिरपेक्षता वा सापेक्षताका विषयमा राष्ट्रिय रूपमै विवाद र बहस भइरहेका बेला संसदको चौथो ठूलो शक्तिका रुपमा उदाएको यस नयाँ दलको धारणा के हो भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले उठाएको पाइन्छ। त्यसबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छैन। तर, सनातन सभ्यता र धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्बन्धित खबर
सुदनले अन्तिम विकल्प संसद पुनर्स्थापना हुनसक्छ भनेपछि जेनजीहरू त्रसित
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै कांग्रेस सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै
एमालेको मतदानमा प्यानलको लिस्ट लान पाइने, मोबाइल लान नपाइने
एमाले महाधिवेशन : मतदान जारी, लामबद्ध प्रतिनिधि
निर्वाचित सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौं : प्रधानमन्त्री
पर्यटनको सम्भावना बोकेको मुस्ताङको ‘झारकोट’ ओझेलमा
यो पनि पढौँ
पोखरा रंगशालामा पनि फ्लडलाइट जडान गरिनेछः कुलमान घिसिङ
पोखरेललाई फकाउँदै ओली- घच्चमच्च भएको भए सरी, विरोधीले लखेटेका बेला साथ खोजेको हुँ
एमालेका युवराज र अष्टलक्ष्मीसहित तीन शीर्ष नेताले सक्रिय राजनीति छाडे
नवनियुक्त ४ मन्त्रीले लिए शपथ, को हुन् नयाँ मन्त्री?