पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले दीर्घकालिन असर गर्न निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस आदेशसँगै तत्काललाई गण्डकी सरकार कायम रहेको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ ८ गते पेशी तोक्दै अग्राधिकार दिने समेत फैसला गरेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालिन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निणर्य नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन वाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निणर्य नगर्नु, नगराउनु भन्ने सम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा लेखिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन: शनिबारदेखि समानुपातिकको प्रक्रिया सुरु, प्रत्यक्षको मनोनयन माघ ६ मा
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारी पक्राउ
नेपालले पर्यटनबाट लाभ लिन पहिले त राजनीति नै ठीक हुनुपर्छः वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत
लाभका पदमा बसेर पार्टीलाई लेबी नतिरे कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्न नपाइने, ३ नाम मात्र सिफारिस गर्न पाइने
हर्क साम्पाङको पार्टीको सिद्धान्त – जेनजी पुस्तालाई हप्तामा तीन दिन मात्र पढ्न दिने
यो पनि पढौँ
पोखराका मेयरको घरमा आगजनी र लुटपाट गर्ने रास्वपाका वडा सभापतिसहित ४ जना कारागार चलान
कास्कीका प्रमोद ढकाललाई यौन दुरुपयोग गरेको अभियोगमा बेलायतमा २५ वर्षको जेल सजाय
प्रेमीको हत्या गरेपछि २० वर्षीया युवतीले गरिन् शवसँग बिहे
एभरग्रीन एकेडेमीका विद्यार्थीले प्रस्तुत गरे ‘कल्चरल शो’