पोखरा । सरकारले आउँदो माघदेखि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू समेटेर गृह मन्त्रालयले १० असारमा राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्न देशैभरि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, ड्राइभिङ लाइसेन्स र कम्पनी दर्ताका लागि साउन १ गतेदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै बैकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिनेछ ।

माघ १ गतेदेखि घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

हालसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त हुँदै आएकामा अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको हो ।