सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा तत्कालका लागि पछि हटेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन् ।
उनले सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेन्ट कोअप्रेसन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । उनकाअनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन् ।
सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
बालेनले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदै
नगरकोटमा दुई जना भ्लगरलाई कुटपिट गर्ने तामाङ पक्राउ
राप्रपा संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर, प्रमुख सचेतकमा खुश्बु
रास्वपाले भोलि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने, बैठक बस्दै
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश
रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ थप केही दिन लम्बिने
यो पनि पढौँ
पूर्व मेयर थापाको निधनमा पोखरा महानगरले दियो शोक बिदा
मनकामना दर्शन गरी फर्केको ईभी माइक्रो गोरखामा दुर्घटना, ७ जनाको मृत्यु
रास्वपाका नवनिर्वाचित दुई सांसदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर