नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन् ।

बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्

मन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनाको अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने काम नभएकाले आफूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एक महिनाभित्र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्ने बताइन् । सो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि आफूले छलफल गरेर अघि बढ्ने भट्टराईले बताए । विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि सो ऐनलाई म्याचिङ गरेर अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईको योजना छ । उनले शिक्षा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने बताइन् ।

मन्त्री भट्टराईले एसईईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी गराएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘आज एसईईको कुरा पनि उठ्यो । हामीले १ देखि ५ सम्म कसरी पढायौं, ६ देखि ८ सम्म कसरी पढायौं र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई कतिसम्म मजबुत गरेका छौं ? अनि हाम्रो शिक्षण सिकाई हुने खालको छ ? त्यसको नतिजा हो भनेर मैले हिजो संसदमा पनि बोलेको छु । ओभरल आजको हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ । त्यसलाई हामीले रिभ्यू गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मैले पाठयक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा बोर्ड र मन्त्रालयको टीमसँग पनि छलफल गरेको छु । १५ दिन भित्र नतिजा आउनेगरी अगाडि बढनेछौं । एसर्ईईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापन हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको काम हुनेछ ।’

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले दिएको सुझावलाई आफूले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताइन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफललाई समय सीमा तोकेर अघि बढाउन पनि संसदीय समितिलाई उनको आग्रह छ ।