रुपन्देही जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीका अनुसार न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई आइतबार एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।

‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा १ करोड धरौटी तारेखमा रिहा गर्ने,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालत भन्दा रुपन्देहीले लामिछानेसँग धेरै धरौटी माग गरेको हो । गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख तथा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाडेको थियो । तीन जिल्लामा गरेर लामिछानेसँग २ करोड २५ लाख धरौटी माग भएको छ ।

सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण स्वीकृत गरी गोर्खा मिडियामा लगानी गरिएको थियो । लामिछानेसहितलाई प्रतिवादी बनाइ माघ ६ गते सरकारी वकिलले पूरक अभियोजन लगेको थियो ।

बैंक ग्यारेन्टीमार्फत १ करोड धरौटी बुझाएर रिहा

रवि लामिछाने १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचतकर्ताको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले आइतबार १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशपछि बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी रकम बुझाएर बाहिरिँदै लामिछानेले अदालतप्रति आभार व्यक्त गरे।

‘मेरो अहिलेलाई भन्नुपर्ने केही छैन। भन्नुपर्ने बेला आउँदा भन्छु, अहिलेलाई न्यायालयप्रति आभार व्यक्त गर्दछु’, उनले भने, ‘जति पनि देश–विदेशबाट मेरो न्यायका लागि आवाज उठाउने सम्पूर्णलाई धेरै–धेरै धन्यवाद।’

रवि लगायतका आरोपितको सम्पत्ति रोक्का राख्न रुपन्देही अदालतको आदेश

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछाने लगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोग पत्रमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितीमा रोक्का राखी सो को जवाफ पठाउनू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई लेखी पठाउनू।’

नियम ९२ मा आरोपमा उल्लेखित दावी पुग्न सक्ने देखिएमा सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था छ।