पोखरा । सडक डिभिजन कार्यालय, पोखराले यहाँस्थित पोखरा वडा नं. ४ र ५ जोड्ने फिर्के खोला पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ ।

पुल निर्माणको ठेक्का पाएको श्री शान्ति–आरोग्य जे.भी. सानेपा ललितपुरले पटक पटक म्याद थपेपनि काम नगरेका कारण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख सि.डि.ई. नवराज बास्तोलाले जानकारी दिए ।

२०७३ मा भूपी शेरचन (पोखरा–बागलुङ) राजमार्ग अन्तर्गत सुरुवाती जिरो किलोमिटरदेखि विन्ध्यवासिनी मन्दिरसम्मको ६ लेनको ३ किलोमिटर सडक गण्डकीकै नमूना सडक बनेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि फिर्के खोला पुल पनि उस्तै नमूना  बनाउने भनी डीपीआर तयार गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । ‘यू’ आकारका पिल्लरले पुलको मध्यभागबाट भारवहन हुने गरी फिर्केमा ‘एक्स्ट्रा डोज ब्रिज’ बनाउन ८ असोज २०७५ मा शान्ति–आारोग्यलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

डिभिजन कार्यालयले हिजो वैशाख १० गतेको निर्णय बमोजिम ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता अन्त्य गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको, कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने प्रतिबद्धता र तदारुकता नदेखाइएकोले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ ।’ प्रमुख बास्तोलाले भने – ‘काम पटक्कै नगर्ने, पटक पटक म्याद थप्ने अनि सम्पर्कमै नरहने भएपनि गत वर्ष मंसिरबाटै औपचारिक रूपमा सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढेका हौँ ।’

अब श्री शान्ति–आरोग्य जे.भी. सानेपा ललितपुरलाई कालोसूचीमा राख्न डिभिजन कार्यालयले सिफारिस गर्ने भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा ५९(८) र ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन, पेश्की जमानत र धरौटी वापतको रकम जफत गरिने उनले बताए ।

सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्की र निर्माण व्यवसायी वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको रोहबरमा ८ देखि १५ दिनभित्र हालसम्म अध्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच गरी मूल्यांकन गरिने पनि उनले बताए । सम्बन्धित कार्यालय तथा पक्षका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा सडक डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकबाट फोटोसहित उक्त नाप जाँच गरिने सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।

बाँकी कार्य गर्न लाग्ने खर्च, त्रुटी सच्याउन लाग्ने खर्च, भुक्तानी भैसकेको तर बिग्रेभत्केको कारण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको परिणाम वापतको रकम, बनेको संरचना संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, जफत हुने पेश्की रकमको १० प्रतिशतका दारले लाग्ने ब्याज र अन्य आनुषगिक खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि डिभिजनले गरेको छ ।

फराकिलो सडक देखेर सवारी हुँइक्याउने तर एक्कासी साँघुरो पुल आइपुग्दा सिधै खोलामा खस्ने गरेका कारण वर्षेनी दुर्घटना भइरहेको छ । ७ वर्षबीचमा दर्जनौं पटक दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीको रेकर्डमा छ । म्याग्दीका १९ वर्षीय तिलकबहादुर थापा, कास्कीका २७ वर्षीय ऋषिकेश पहारीलगायतले यहीँ ज्यान गुमाए । ठूला दुर्घटनाको मात्र प्रहरीमा सूचना पुग्ने गरेको छ । यहाँ सर्वसाधारणदेखि बेलायती दूतावाससम्मका गाडी फिर्केमा खसेका छन् ।

जिरो किमिदेखि विन्ध्यवासिनीसम्म झण्डै १४ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको ६ लेन सडकको आयु सकिनै लाग्दा पनि बीचमा रहेको फिर्के खोलामा पुल निर्माण हुन सकेन । मुआब्जाको प्रबन्धसमेत नसकी ठेक्का लगाउँदा सुरुवातमा यसैले समस्यामा पार्‍यो । त्यसपछि सम्झौताको पाँच वर्ष म्याद थपिरह्यो तर काम भएन ।

अहिले भइरहेको साँघुरो पुलको दायाँ–बायाँ ११ मिटर चौडाइ र ५०/५० मिटर लम्बाइका २ वटा पुल बनाउन भ्याट, कन्टेन्जेन्सीलगायत १७ करोड १० लाख १० हजारमा सडक डिभिजन कार्यालय पोखरासंग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ३० महिना अर्थात् २०७७ चैत ३० मा  निर्माण सकिनुपर्ने थियो । त्यसमा खानेपानीको पाइप र नहरको व्यवस्थापन पनि ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्ने थियो ।

पुलको कामका लागि  १ करोड ९० लाख रुपैयाँ पेश्की लिएपनि यसबीचमा मुआब्जालगायतको समस्या देखाउँदै ठेकेदारले काम नै गरेन । पेटी ठेक्का दिएर मूख्य ठेकेदार पक्ष नै गैरजिम्मेवार बन्यो । कामै अघि नबढेपछि २०७८ असोज २२ मा काम सक्नेगरी २०७८ असार २३ मा पहिलोपटक म्याद थपियो । फेरि पनि काम अघि बढेन ।

ठेकेदारले कोभिड, स्थानीयको अवरोधजस्ता कारण देखाए । त्यसपछि, २०७९ भदौ ६ मा दोस्रोपटक म्याद थपेर २०८० असार २७ सम्म पुर्‍याइयो । ठेकेदारले अटेरी गरिरहे । २०८० असार ३१ मा फेरी तेस्रोपटक म्याद थपेर २०८१ असार २० सम्मको समय दिइएको थियो ।

तर खोला बीचमा दुई वटा पिल्लर थोरै ठडिनुबाहेक अरु प्रगति भएन ।

निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले पहिल्यै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न खोजेको थियो। त्यसअघि निर्माण कम्पनीलाई दिइने रकम पनि रोकेको थियो।

रकम रोकिएपछि निर्माण कम्पनी शान्ति आरोग्य जेभीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको थियो । सर्वोच्चले सडक डिभिजन कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश दिएसँगै फिर्के पुल निर्माण थप अन्योल बनेको थियो ।

अहिले मुआब्जा समस्या समाधान भइसकेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर ध्रुव पोखरेलले पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले फिर्के पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।

सिडिई बास्तोलाका अनुसार अब अर्थमन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चिततापछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।