पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीमध्येका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले अदालतको पेसीसम्बन्धी पत्र बुझ्न इन्कार गरेको जानकारीपछि उच्च अदालत पोखराले यस सम्बन्धमा अर्को आदेश दिएको छ।

गत २ जेठको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा कारागार कार्यालय रुपन्देहीको ४ जेठको पत्रबाट उक्त कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेका निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पेसीको जानकारी पत्राचार गरिएकामा ४ जेठ बिहान ११ बजेसम्म प्रतिवादीहरुको हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसमेत सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै उच्चमा परेको निवेदन परेको छ।

आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले पत्र बुझ्न इन्कार गरेको भन्ने सम्बन्धमा हस्ताक्षर नभएको हो वा के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी दिनू भनी आदेश गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…निज प्रतिवादीहरुको हस्ताक्षर नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुले यस अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेका कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो, वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनू, र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरुले बुझेको भए भरपाई पठाइदिनू भनी कारागार कार्यालय, रुपन्देहीमा लेखी पठाई प्राप्त भएपछि मिसिल सामेल राख्नू।’

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा प्रमाण झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पोखराले लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा मिसिल प्रमाण झिकाउन पनि आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा पहिलोपटक दर्ता भएको अभियोजनको सबै फाइल र पछि दर्ता गरिएको पुरक अभियोजनको समेत पूरै फाइल झिकाउन आदेश दिइएको हो ।

अदालतले पठाएको पत्रमा प्रतिवादीको हस्ताक्षर नभएको जानकारी दिँदै रुपन्देही कारागारले अदालतलाई पत्र लेखेपछि अदालतले प्रतिवादीलाई पेशीको जानकारी किन नभएको हो भन्ने स्पष्ट खुलाई पत्र लेख्न रूपन्देही कारागारलाई आदेश दिएको छ ।

अदालतले गोविन्द अधिकारीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेत भई २०८० असोज १८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुमार रम्तेलसमेत भई २०८१ पुस ५ मा दायर मूल मुद्दाको थप अभियोगको रुपमा दायर भएको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल कास्की जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुका अनुसार अबको सुनुवाई आगामी बिहीबारमात्र हुनेछ। विभिन्न बहानामा पटकपटक पेसी सरेपछि सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ।

सहकारी संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले यो विषय नितान्त सहकारीसँग जोडिएको र यसलाई सधैँभरि पद, सरकार र राजनीतिसँग जोडेर १८ हजार बचतकर्ताको अपमान एवं पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

गत बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएकामा लामिछाने पक्षका वकिलले आफ्ना प्रतिवादीलाई थाहै नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

रवि लामिछानेका वकिलले पटक–पटक पेसी सारेर ‘थाहै दिइएन’ भन्दै विवाद

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदनमा दिएकोमा प्रतिवादीहरुका तर्फबाट पनि आफूहरुलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्नेमा मागसहित उच्चमा निवेदन परेको हो।

सो सम्बन्धमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा दुई महिनायता विभिन्न बहानामा पेसी सार्ने काम भएको छ। हालसम्म प्रतिवादीहरु लामिछाने, जोशी र रामबहादुर खनालका तर्फबाट एक–एकपटक र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट गरी चारपटकसम्म पेसी सरेको हो।

जिल्ला अदालतको आदेश उपर हुने निवेदन उच्च अदालतले एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर प्रतिवादीहरूकै कारण पटक–पटक पेसी स्थगित हुँदा तोकिएको समयमा मुद्दा किनारा नलागेको अदालतका उपरजिस्टार नील पनेरु बताउँछन् ।  लामिछाने कारागार रहेको औपचारिक जानकारी अदालतमा नआएको उनी बताउँछन् ।

अहिले बहसका क्रममा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिवादीलाई विनाजानकारी बहस अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन् । तर उनीहरूले नै पेसी स्थगनको लागि इजलास समक्ष निवेदन दिएको अदालतले जनाएको छ ।