पोखरा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

बिहीबार आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरूङ नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष गुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक श्रोत भएको देश भएपनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गरे ।

‘मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आर्थिक पाटोतर्फ मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्गहरु पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग हो ।’ – भट्टले भने ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले ६ वर्ष कार्यकाल रहने आयोगका पदाधिकारीहरू कुनै दबाब, प्रभाव र राजनीतिक बाधा अड्चनमा नअल्झिकन जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘सबै आयोगहरुका प्रतिवेदन बुझ्दा, अध्ययन गर्दा समस्याहरू, कमीकमजोरीहरू औंल्याएको पाएको छु । त्यसलाई सुधारका लागि प्रयास, सरोकारवालामाथि दबाब जति हुनुपर्ने हो नभएको हो कि ? भन्ने लाग्दछ ।’ उनले भने ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ६३ करोड र प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई ८ अर्ब ९९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोहि बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताए । यस्तै, प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारतर्फबाट १ अर्ब १६करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको पनि उल्लेख गरे ।

यद्यपी, नेपाल सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरेपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको गुरूङले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा गण्डकी सरकारले पेश गरेको वार्षिक बजेटमा १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेपनि त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ऋण उठाउनका लागि परिचालन गरेको नदेखिएकाले आयोगले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।

संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार पनि आयोगलाई छ।