गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधानविपरीत राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीले ७ बुँदे मागसहित सोमबार देशैभरीका सार्वजनिक यातायात चलाएका छैनन् ।

सार्वजनीक यातायत नचल्दा यात्रुहरुले सास्ती भोग्नु परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि लामो तथा छोटो दुरीका सर्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा साझा यातायत, निजी मोटरसाइकल, कार र केही ट्याक्सीहरु मात्र चलेको देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिपक गिरीका अनुसार सार्वजनिक बस, माइक्रो बस र टेम्पो चलेका छैनन् । घोषित कार्यक्रम अनुसार नै व्यवसायीले कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधन नचाएपछि सधैं व्यस्त हुने काठमाडौंका सडक बिहानैदेखि सुनसान देखिन्छन् ।

‘अप्रिय घटनाहरु नहोस् भनेर हामीले ७ सय बढी ट्राफिक प्रहरी काठमाडौंको सडकमा खटिएका छन् । बन्दकर्ताहरु सडकमा देखिएका भने छैनन्,’ गिरीले भने,‘कुनै पनि भाडाका सार्वजनीक सवारी साधनहरु सडकमा देखिएको छैनन् ।’

यद्यपि काठमाडौंका बस स्टपहरुमा यात्रीहरु गाडीको प्रतीक्षा गरिरहेको देखिन्छ । कोही पठाओ, इन्ड्राइभ लगायतका राइड सेयरिङमा र कोही हिँडेरै गन्तव्यमा गइरहेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारका कारण देशैभरी भाडाका गाडी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । यदि आफूहरुका माग पूरा नभए सरकारलाई चाबी बुझाउने अवस्था पनि आउन सक्ने उनले कान्तिपुरलाई भने । ‘हामीले पेशागत हितको माग राखेर यसअघि सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई मागपत्र बुझाउने, चक्का जाम गर्नेलगायतका कार्यक्रम गरेका थियौं सरकारले सुनेन,’ उनले भने ,‘बाध्य भएर गाडी नै नचाउने अवस्थामा पुग्यौं ।’

यातायत व्यवसायीका अनुसार सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएपछि सार्वजनिक यातायात जोगाउन आन्दोलन गर्नु परेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्नेसहितका विभिन्न ७ वटा बुँदमा व्यवसायीहरुको माग छ ।