गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीबीच छलफल भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयमा आज बिहान छलफल भएको हो । सरकारले राइड सेयरिङलाई अनुमति दिन खोजेपछि व्यवसायी मुलुकभर चक्काजाम घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

व्यवसायीले सवारीसाधन नचलाउँदा यात्रुहरू भने मर्कामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन अनुमति दिने गरी नियमावली ल्यएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

व्यवायीहरूले राइड सेयरिङलाई अनुमति दिने सरकारी तयारीको विरोध जनाउँदै आएका छन् । यस्तोमा गण्डकीमा नियमावली ल्याइएपछि व्यवसायीहरू चक्काजाम गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

वार्ता गर्न समिति बनाइए पनि यातायात व्यवसायीले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । राइड सेयरिङ र सेल्फ राइड (रातो प्लेटको सवारी गाडी भाडामा दिने) गरी ल्याइएको नियमावली खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ ले निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२ ले एक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भएका सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवसायीले यही व्यवस्था देखाएर रातो नम्बर प्लेटका सवारी भाडामा लगाउन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशभित्र १५ हजार सवारीसाधन छन् । करिब ४५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी मिलेको छ । व्यवसायीले संघ सरकारको सवारी ऐनविपरीत नियमावली आएको बताइरहँदा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित ऐन, राइड सेयरिङ सञ्चालनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को संशोधित व्यवस्थालाई नियमावली ल्याउनुको सैद्धान्तिक र कानुनी आधार मानेको छ ।

प्रदेशसभाबाट २०७६ मा गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ पारित भएको थियो । उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (४) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ मा राइड सेयरिङलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याएर व्यवस्थित गर्न आदेश गरेको थियो ।