काठमाडौं । छत्रेबाँझ गाविस—५, दाप्चा, काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरण गरी हत्या भएको दुई दशक नाघ्यो । श्रीमानको हत्यारामाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पूर्णिमाया जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाइन् । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नै आनाकानी गरेपछि न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको दैलोमा पुगिन् ।

सर्वोच्चले उजुरी दर्ता गर्न आदेश त दियो तर, प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेन । हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेका र प्रहरी अभिलेखमा फरार देखिएका अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ साउन ११ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन् । यही मुद्दामा अन्ततः सर्वोच्च अदालतले लामाको हत्या अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो बुधबार खोलिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ । २०६९ मंसिर ७ गते दायर रिट निवेदन दिएको झन्डै १२ वर्षपछि न्यायको अनुभूति गरेको पीडित पूर्णिमायाले बताइन् ।

अपहरण पछिको हत्या

२०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको समूहले अपहरण गरेको थियो । लामा अर्जुन काभ्रे छत्रेबाँझमा रहेको श्रीकृष्ण माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिए । समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएकै दिन विद्यालयबाट अपहरण गरिएको थियो । अपहरण भएको दुई महिनापछि लामाको शव काभ्रेकै साविक बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

श्रीमान्को हत्यापछि पूर्णिमायाले २०६५ साउन २६ गते माओवादीका उपाध्यक्ष सापकोटा, माओवादीका सांसद सूर्यमान दोङलगायत ६ जनाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । सुुरुमा जाहेरी दर्ता नगरेको प्रहरीले सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि सापकोटा लगायतका आरोपीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थियो । यो घटनाका बेला सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को पोलिटब्युरो सदस्य थिए । २०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘तामेली’मा राख्ने निर्णयविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा २०६९ मंसिर ७ मा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सरकारसँग जाहेरी तामेलीमा राख्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । २०६८ जेठ २१ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सापकोटा वन तथा भू संरक्षणमन्त्री भएका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सापकोटामन्त्री भएपछि वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्याकुरेलले ज्यान मुद्दाका अभियुक्त सापकोटालाई मन्त्री बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै मुद्दा चलाउनु पर्ने माग प्याकुरेलले गरेका थिए । सर्वोच्चले प्याकुरेलले दायर गरेको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ ।