काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट गलत निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपसहित नेपालविरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो । माधव नेपाललाई मुख्य विपक्षी बनाइएको विषेश अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबहादुर थपलियाले पुष्टी गरे ।

थपलियाका अनुसार ६ सय २२ पृष्ठ लामो अभियोग पत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्व वा बहालवाला कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन । यसअघिका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने गरेको थिएन ।

हदबन्दी छुटमा पतञ्जली आयुर्वेदले काभ्रेपलाञ्चोकमा किनेको सयौं रोपनी जग्गा अपचलन गरेर गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्न नेपालकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमति दिएको खुलासा भएपछि उनीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको हो ।

२०६४ मा नेपालमा दर्ता भएको पतञ्जली आयुर्वेदले २०६६ मा काभ्रेमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किनेको थियो। यो जग्गा किन्न माधव नेपालकै मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

कानुन उल्लंघन गरेर अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएमा वा बिक्रीवितरण गरिएमा सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । तर, पतञ्जलीको जग्गा भने गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ ।

करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको खुलासा भएपछि अख्तियारले यस भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

सांसद पद निलम्बन

नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। नेपालविरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गरेसँगै उनको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि स्वत: सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था रहे अनुसार उनको पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ ।

झलनाथले भने– धेरै दुःखद घटना

नेपालमाथिको मुद्दालाई एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अत्यन्त दुःखद भनेर प्रतिक्रिया दिए ।  ‘यो घटनाबारे भर्खर सुनियो, यसबारेमा पार्टीभित्र पनि कुनै छलफल भएको छैन, घटनाक्रमको समग्र जानकारी पनि प्राप्त भैसकेको छैन । तर घटना धेरै दुःखद छ’, खनालले भने, ‘यसबारेमा सबै तथ्य बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त छ ।’

उनले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए । ‘के भएको हो ? कसो हो ? पूर्वाग्रह हो वा अन्य केही छ तर पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लागेको घटना नेपालकै इतिहासमा यो पहिलो हो’, खनालले भने, ‘विषय बडो गम्भीर हो । यस्ता कुरामा हचुवामा टिका टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन ।’

नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । सरकारबाट हदबन्दी छुटमा पाएको उक्त जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अध्यक्ष नेपालमाथि मुद्दा लगेको देखिन्छ

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा आफ्ना अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरूद्ध मुद्दा दायर भएको टिप्पणी गरेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। काभ्रेको पतन्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले अध्यक्ष नेपालसँग यसअघि बयान लिएको थियो भने बिहीबार १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

अध्यक्ष नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद पनि स्वत: निलम्बनमा परेको छ। अध्यक्ष नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुमा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा यस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए।

‘अख्तियारले यस विषयलाई लामो समयदेखि तामेलीमा राखेको थियो,’ उनले भने – ‘अहिले सरासर यो मुद्दा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अघि बढेको देखिन्छ।’