विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ।

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको बुधबार बयान र थुनछेक बहस सकिएसँगै उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश आएको हो।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो।

बहसमा अख्तियारका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सकारी वकिलको कार्यालय प्रमुख मोहन सागर बस्याल, भगवनी देवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए।

त्यस्तै, नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठले बहस गरे। बहसमा थापासहितले माधव नेपालले भ्रष्टाचार नगरेको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकोले उनलाई आरोपित भन्नु गलत हुने बताएका थिए।

आज जवाफी बहस भने भएन। जेठ २२ गते १८ करोड रुपैयाँको बिगोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

जारी बहसका लागि नेपालका पक्षबाट ५० जनाले वकालतनामा लेखाए पनि केहीले मात्रै बहस गरेका थिए। अख्तियारको तर्फबाट ५ जनाले बहस गरे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालको बयान विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा भएको हो।

 नेपाल सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्।