पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुई वटा विधेयकलाई संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम आज (सोमबार) प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

पारित भएका विधेयकमा गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ रहेका छन् ।

गत असार २४ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणिकरणका लागि साउन १२ गते कार्यालयमा आएको र सोमबार प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सीता सापकोटा सुवेदीले जानकारी दिइन् । विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ ।

देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरक्त मगर र गुरूङ भाषाको लागि प्रयोग लिपिलाईसमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा सरकारले सुझाव सङ्कलन पनि गरेको थियो । यहाँका मगर तथा गुरूङ समुदायले आफ्ना मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा मान्यता प्रदान गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने आदिवासी जनजाति आयोगले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो । भाषा आयोग काठमाडौँले पनि प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरु पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो समुदायको रुपमा छ । पछिल्लो २०७८ को जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन् ।

सरकारी कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेज पनि अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्न सकिने, प्रदेश राजपत्रमा पनि दुई भाषामा प्रकाशन गर्न सकिने, मगर र गुरुङ भाषालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने विषय पनि विधेयकले समेटेको छ ।

सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रको आवश्यक व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारी कामकाजका भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाको संवर्धन र संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छ ।