काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच शनिबार झन्डै दुई घन्टा छलफल भयो।

शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच छलफल हुने तय थियो। तर शनिबार नै राष्ट्रपति पौडैल अस्वस्थ भएपछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भए। छलफलमा सहभागी भएनन्। अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ।

राष्ट्रपति नै सहभागी हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। जेनजीबाट सुदन गुरूङ, ओजस्वीराज थापा, मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहाल, जितेन्द्र शाह, प्रशान्त पौडेल, अंकित अधिकारी, अभिषेक श्रेष्ठ, जुनल गदाल, अर्जुन शाही, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, आदित्य कर्ण, आकृति घिमिरे, मोनिका निरौला, ओजस्वी भट्टराई, रिजन राना मगर, निकुञ्ज भण्डारी सहभागी थिए।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले पालैपालो आफ्नो भनाइ राखेका थिए। उनीहरूले आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका लागि लिखित समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुरादेखि सहिद र घाइतेका परिवारलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र उनीहरूलाई सरकारमा पनि समेट्नुपर्ने माग राखे।

‘त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले हुन्छ तपाईंहरूको कुरा राम्ररी बुझेको छु भन्नुभयो र त्यो काम छिट्टै हुन्छ पनि भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती प्रतिनिधिले भने।

केही प्रतिनिधिले संविधानको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए।

‘केहीले यही संविधान मानेर जाने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ज्यूले त्यसमा जबाफ दिनुभएन,’ ती प्रतिनिधिले भने।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन्।

‘काम हुँदैछ। एकैदिनमा हुने होइन। जादुको छडी होइन। विस्तारै काम देखिइरहेको छ देखिँदै जान्छ पनि,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन्।

बैठकको बीचमा एक प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ‘सरकार एनजिओको हो?’ भनेर सोधेका थिए।

‘सरकार एनजिओको हो? सरकारका सबै मन्त्री एनजिओका हुन् भनेपछि चर्काचर्की पनि भयो,’ दुई जना प्रतिनिधिले भने।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्की झोक्किएकी थिइन्।

‘के-को एनजिओ? को एनजिओ? कोही छ एनजिओमा काम गरेको? यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नुस् । मैले आजसम्म कुन एनजिओमा काम गरेको छु? यहाँ भएका कसैले काम गरेका छन्। नचाहिने कुरामा जसले जे भन्यो पत्याउनेमा तपाईंहरू नजानुस्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ उद्धृत गरेर ती प्रतिनिधिहरूले भने।

बैठकबाट बाहिरिएपछि ‍पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै जेनजी प्रतिनिधि मिराज ढुंगानाले निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बताए।

यद्यपि राष्ट्रपति अस्वस्थ हुँदा त्यस विषयमा छलफल प्रवेश नभएको उनले बताए।

जेनजी आन्दोलनका सह–संयोजक अर्जुन शाही र आन्दोलनका प्रवक्ता टंक धामीले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत अवस्थाप्रति गम्भीर असन्तोष प्रकट गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बसेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहितको मन्त्रीहरूसँगको वार्तामा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

वार्तामा सह–संयोजक शाहीले भने, ‘देशका संवैधानिक आयोग र सरकारी निकायहरूको संस्थागत सुधार नगरी, सहिद र घाइतेका सपना पूरा नगरी र युवाको आकांक्षा सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा चुनावमा जान सकिँदैन।’

उनले हालको परिस्थितिलाई विषम र संवेदनशील बताउँदै देशको यो संक्रमणकालीन अवस्थाले नयाँ पुस्ताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सरकारभित्र आवश्यक रहेको बताए। उनले थपे, ‘युवाले नसोचेको भविष्य, सहिदले नदेखेको अवस्था हामीले दोहोर्‍याउन दिन्नौँ।’

आजै बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि सह–संयोजक शाहीले सरकारमा पठाइएको चार जनाको नामप्रति असहमति जनाएका थिए।

उनले बैठकमा भने, ‘जेनजी आन्दोलनको अनुमतिविना कसरी चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस भयो ? यो कसको स्वार्थमा गरिएको हो ?’

स्रोतको भनाइ अनुसार जेनजी आन्दोलनको आधिकारिक संरचनाले कुनै पनि नाम सिफारिस गरेको छैन। उनले सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा नगरे आन्दोलन पुनः सडकमा आउने चेतावनी दिएका छन्।

शाहीको संयोजकत्वमा गठित टोलीले २०४६ सालपछि भएका एक सय भन्दा बढी चर्चित घोटालाहरूको तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरूसँग हिजो भेटवार्ता गरी मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

छानबिन ढिलो भए वा राजनीतिक दबाबमा रोकिने संकेत देखिए आयुक्तहरूले स्वेच्छिक राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए।

उनले थपे, ‘देशमा संस्थागत सुधार नगरी, सहिद र घाइतेका सपना पूरा नगरी, र युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी हामी यथास्थितिमा चुनावमा सहभागी हुन सक्दैनौँ।’

राजनीतिक दलहरूले जेनजीका आवाजहरूलाई अबमुल्याङ्कन गरे त्यसको मूल्य दल, नेता र सरकारी कर्मचारीले ठुलो चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए।