पोखरा । पोखराका निजी अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरु आन्दोलित छन् । मनिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरु यतिबेला तलब वृद्धि लगायतको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था छ ।

नर्सहरूले सरकारको निर्देशन अनुसार पारिश्रमिक दिन माग गरेपछि अस्पताल सञ्चालकहरुले सो माग व्यवहारिक नभएको प्रष्ट पारेका छन् । नर्सहरूको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा नागरिक मर्कामा परेको भन्दै वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको साझा संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) गण्डकीले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी निजी अस्पतालले श्रम ऐन अनुसार तलब दिँदै आएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार तलब दिन नसक्ने घोषणा गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष असोजमा नै सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पताललाई सरकारी सेवामा कार्यरत नर्सको दरअनुसार पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो ।

अफिन अध्यक्ष कपिल पोखरेलले निजी अस्पतालहरूले श्रम ऐन अनुसार नै तलब र सुविधा दिँदै आएको उल्लेख गरे ।

‘कुनै निजी अस्पताल श्रम ऐनभन्दा तल पैसा दिँदैनौं । १९ हजार ५ सय ५० दिन तयार छौं । अहिले पनि दिएका छौं,’ उनले थपे, ‘पाँचौं तहको भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष सबै गरेर ४२ हजार चानचुन हुन आउँछ । त्यो यथोचित अवस्थामा हामी दिन सक्दैनौं ।’ अहिले बाहिर आएजस्तो १०–१२ हजारमा कोही नर्सले काम गर्नु नपरेको उनले दाबी गरे । स्वयंसेवा गर्न आउनेलाई चिया–खाजा खर्च दिइएको तर अस्पतालले नियुक्त गरेकालाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको उनको जिकिर थियो ।

उनले भने ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत सरकारी दरमा तलब, भत्ता दिन निर्देशन गरेको अवस्था छ । त्यसरी निर्देशन दिन मिल्दैन । हामीले विद्यमान श्रम ऐनका मापदण्ड पालना गरिरहेका छौं । कानुनी व्यवस्थामा नभएको कुरामा निजी अस्पताललाई दबाब दिन मिल्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलबको कुरा गर्न मिल्दैन ।’

मणिपाल शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्राडा अभिषेक मास्केले आन्दोलनरत नर्सहरूसँग वार्तामा केही सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको दाबी गरे । मंगलबार भएको छलफलमा तलब २४ देखि साढे २९ हजार रुपैयाँसम्म पु¥याउने र बुधबारदेखि काममा फर्किने सहमति भए पनि नर्सहरूको टिमभित्र मतभेदका कारण त्यो सम्भव नभएको उनको दाबी छ ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनले अस्पतालको उपचार अस्तव्यस्त भएको बताए ।

‘हामी तलब बढ्न हुँदैन भन्ने मान्यताका होइनौं । क्षमताअनुसार दिन सक्नुपर्‍यो । नर्सहरुले आइसियु छाडेर आन्दोलन गरेका छन् । दीर्घरोगीलाई उपचार गर्न सकिएको छैन,’ उनले थपे, ‘सरकारको कुनै अनुदान छैन, अनि यति दे भनेर आन्दोलन चर्काउन मिल्दैन । हामीले श्रम ऐन अनुसार तलब दिएका छौं । केहीले त्योभन्दा बढी पनि पाउनुभएको छ ।’ उनले अहिले आफूहरुले सरकारबाट स्वास्थ्य बिमा लगायतको ३० करोडभन्दा बढी पैसा नपाएको गुनासोसमेत गरे ।

 गण्डकीका ३२ वटा निजी अस्पतालमा करिब १ हजार ३ सय नर्स कार्यरत छन् । श्रम ऐनले १९ हजार ५ सय तलब तोकेको अवस्था छ । नर्सहरुले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन र परिपत्र अनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारी दरअनुसार नर्सहरूको पारिश्रमिक चौथो तहको अनमीको पारिश्रमिक ३५ हजार २ सय ८८, पाँचौं तहको स्टाफ नर्सको ३८ हजार २ सय ९०, अधिकृत छैटौंको ४४ हजार ३ सय २५ छ । यस्तै, अधिकृत सातौंको ४६ हजार ५ सय १५, अधिकृत आठौंको ४८ हजार ३२, अधिकृत नवौंको ५१ हजार ६ सय ६०, अधिकृत दशौं तहको ५५ हजार ९ सय ६४, अधिकृत एघारौं तहको ५७ हजार ८ सय ६२ र अधिकृत बाह्रौं तहको ६६ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ पारिश्रमिक छ ।