पोखरा । गत महिना जेनजी आन्दोलन बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले आगामी फागुन २१ लाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन तोकेको छ । तर, सरकारले दलहरुसँग चुनावबारे छलफल नगरेको तथा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधले थप अराजकता मौलाएको र शान्ति सुव्यवस्थामा खलल उत्पन्न हुँदै गएको कतिपय घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

यसैक्रममा नागरिक समाज कास्कीले ‘वर्तमान संवैधानिक गतिरोध समाधानका उपायहरु’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरेको छ ।

बिहीबार नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा भएको अन्तरसंवादमा मुख्य वक्ता थिए–उच्च अदालत पोखराका पूर्व कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य । सुनको अवैध पैठारी जाँजबुझ आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले ‘वर्तमान संवैधानिक गतिरोध समाधानका उपायहरु’ विषयक आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्धारित मितिमा चुनाव नभए मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र पुनः स्थापना हुन सक्ने बताए । यदि त्यसो नभए, मुलुक गृहयुद्ध र प्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेप हुन सक्ने उनको ठोकुवा थियो ।

आचार्यको कार्यपत्रमाथि पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. भीमनाथ बरालले टिप्पणी गरेका थिए ।

नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष नरेन्द्रमान लालचनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोलाले मुलुकमा फेरि अर्को आन्दोलन जरुरी रहेको बताए ।

मानवअधिकारकर्मी खगराज आचार्यले आन्दोलनमा जेनजीमाथि चरालाई बन्दुकले हानेर ढलाए झैं भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । उनले पहिले देश बचाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

साहित्यकार दुर्गाबहादुर शाह ‘बाबा’ ले रिसको बेलामा वेद नपढिने बताए । उनले जेनजीको आन्दोलनलाई केटाकेटी खेले झै नमानौं भने ।

इन्जिनियर किसान गुरूङले दलहरूले सत्तालाई म्यूजिकल चेयरको रूपमा प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे ।

पूर्वसैनिक इन्द्रबहादुर गुरूङले राज्यको सबै संयन्त्र फेल भएको दाबी गर्दै विदेशीलाई मात्र दोष दिएर नहुने हामी आफैंले सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए ।

कार्यक्रममा डा. रामजी शर्मा, अधिवक्ताहरु बिबि विष्ट, गीता लामिछाने, जेनजी पुस्ताका सहभागीहरुले पनि आफ्नो राय व्यक्त गरेका थिए ।

नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक संयोजक एवं अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले स्वागत गर्दै समाजले समसामयिक विषयमा यसखालका बहस तथा समाजका विकृति, विसंगतिविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको बताए ।

कार्यक्रम संचालन नागरिक समाज कास्कीका पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारीले गरे ।

सो अवसरमा संवैधानिक गतिरोध/राजनीतिक संकट समाधानका उपायबारे सहभागीको मत सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणमा भाग लिएका ६८ जनामध्ये ७३ प्रतिशतले समन्वयकारी मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक उपचार, यथास्थितिवादी, प्रतिरोध, क्रान्तिकारी र वैकल्पिक मार्गसमेत सो मत सर्वेक्षणमा राखिएकोमा ७३ प्रतिशतले समन्वयकारी मार्ग रोजेको पत्रकार प्रकाश ढकालले नतिजा सुनाए । उनका अनुसार १५ प्रतिशतले संवैधानिक उपचार मार्ग रोजे भने ५ प्रतिशतले क्रान्तिकारी मार्ग र २ प्रतिशतले संवैधानिक रोजतन्त्र रोजे । सर्वेक्षणमा एसइईदेखि सम्म, एसइईदेखि प्लस टु र प्लस टुभन्दा माथिल्लो योग्यताक्रम राखिएको थियो ।